Saturday, 31 October 2026 | 2:50 AM
उत्तर प्रदेश

जौनपुर :राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 एवं आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसम्बर 2026 के अधिकाधिक मामलों के निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी लोक अदालत एवं नोडल अधिकारी मध्यस्थता अभियान 3.0 के साथ प्री-ट्रायल बैठक हुई आयोजित

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जौनपुर :राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 एवं आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसम्बर 2026 के अधिकाधिक मामलों के निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी लोक अदालत एवं नोडल अधिकारी मध्यस्थता अभियान 3.0 के साथ प्री-ट्रायल बैठक हुई आयोजित
जौनपुर :

        सिविल जज सी0डि0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर सुशील कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर श्री सुशील कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी 12 दिसम्बर 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत एवं राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 के अन्तर्गत जनपद न्यायालय के न्यायालयों में लम्बित अधिकाधिक मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/नोडल अधिकारी मध्यस्थता अभियान, जौनपुर अनिल कुमार यादव-प्रथम, एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी लोक अदालत, जौनपुर रणजीत कुमार, की अध्यक्षता एवं सुशील कुमार सिंह, सिविल जज सी0डि0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के संयोजन में 13 अक्टूबर 2026 को सिविल जज सी0डि0 व सिविल जज जू0डि0 संवर्ग के अधिकारीगण के साथ प्री-ट्रायल बैठक आहूत की गयी।
 
         अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी लोक अदालत, जौनपुर रणजीत कुमार द्वारा बताया गया कि राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 का शुभारम्भ 01 अगस्त 2026 से दिसम्बर 2026 तक किया गया है। साथ ही आगामी 12 दिसम्बर 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वाद (विवाह विच्छेद सम्बन्धित वादों को छोड़कर), वैवाहिक प्री-लिटिगेशन वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृत्ति परिलाभां से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जाना है।

           सिविल जज सी0डि0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर सुशील कुमार सिंह, द्वारा बताया कि न्यायालयों में लम्बित वादों को राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 के अन्तर्गत अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता केन्द्र में प्रेषित करें तथा राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर कम से कम दो बार नोटिस प्रेषित करने एवं शत प्रतिशत तामीला हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

           बैठक में श्री अनिल कुमार यादव-प्रथम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, जौनपुर एवं सिविल जज सी0डि0 व सिविल जज जू0डि0 संवर्ग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।