मोदी 2.0 सरकार के 100 दिन बीतने के बाद भाजपा ने अपनी मजबूत सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति बताने के लिए देशभर में अपने शीर्ष नेताओं को आगे किया है। इन 100 दिनों में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाना और तीन तलाक को अपराध घोषित करना शामिल है। रविवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के पहले 100 दिनों में किए गए कामों का लेखा-जोखा पेश करने के लिए प्रेस को संबोधित किया था।
सोमवार को नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत और आर.के. सिंह की बारी थी। सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल को भी यह जिम्मेदारी दी गई थी। आर.के. सिंह जहां हैदराबाद के बेगमपेट, गडकरी मुंबई के वर्ली, हरसिमरत और गहलोत ने क्रमश: चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मुंबई में गडकरी ने कश्मीर मुद्दे पर कहा, कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35ए की वजह से नौकरी नहीं थी।
दोनों अनुच्छेद चले गए, अब वहां नए युग का उदय होगा। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने जम्मू एवं श्रीनगर के बीच हाईवे बनाने के अलावा अकेले ही वहां 60,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। सडक़ परिवहन मंत्री ने तीन तलाक के बारे में कहा, एक समय था, जब लोग व्हाट्सअप पर तलाक दे देते थे, इस सरकार ने इसे अपराध घोषित कर दिया। उन्होंने इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन को न सिर्फ अपने मंत्रालय की बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की भी बड़ी उपलब्धि बताया।
हैदराबाद में, बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कुसुम योजना पर जोर दिया जो किसानों को वित्तीय व जल सुरक्षा मुहैया कराती है। सिंह ने इसके अलावा सरकार द्वारा किए जा रहे एक अनूठे प्रयास को रेखांकित किया, जिसके अंतर्गत किसान 10 प्रतिशत की लागत पर सौर प्लांट और सौर पंप लगा सकते हैं और इसके बदले सरकार को बिजली बेच सकते हैं।
कांग्रेस नीत छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाने गए सामाजिक न्याय मंत्री गहलोत ने जम्मू एवं कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभक्त करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, अब कश्मीर, कारगिल, लेह-लद्दाख में लाखों दलित, महिलाएं और युवा देश की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा आर्थिक सुस्ती को समाप्त करने का प्रयास कर रही है।