फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 13 जुलाई 2026 जनपद में प्रस्तावित पेट्रोल पंपों की विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से सोमवार, 13 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों तथा संबंधित आवेदकों के साथ लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, अपर जिलाधिकारी, जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी (एसडीएम), लोक निर्माण विभाग (PWD) के दोनों अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता, अग्निशमन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) एवं भारत पेट्रोलियम (BPCL) के सेल्स ऑफिसर सहित संबंधित आवेदक उपस्थित रहे।
बैठक की शुरुआत में जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में पेट्रोल पंपों की एनओसी जारी करने के लिए अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। विभागीय अभिलेखों के अनुसार कुल 35 प्रकरण लंबित हैं, जबकि संबंधित तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसरों ने केवल 22 प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी।
इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन अतिरिक्त प्रकरणों में आवेदकों की रुचि नहीं है अथवा एनओसी की आवश्यकता नहीं रह गई है, उनके संबंध में संबंधित तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसर लिखित सूचना अपर जिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराएं, ताकि ऐसे प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण किया जा सके।
इसके बाद जिलाधिकारी ने प्रत्येक आवेदक से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनके प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान चार ऐसे मामले सामने आए जिनमें लोक निर्माण विभाग द्वारा इंटरसेक्शन (सड़क जंक्शन) संबंधी आपत्तियां दर्ज की गई थीं। इस पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को संबंधित अधिकारियों की टीम गठित कर इन मामलों का शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने वन विभाग एवं अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया कि उनके स्तर पर लंबित सभी एनओसी प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र आवेदकों को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े।
जिलाधिकारी ने कहा कि निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। सभी संबंधित विभाग समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें।