फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 07 जनवरी 2026 जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति एवं टास्कफोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में बाल श्रम की रोकथाम हेतु चलाए जाने वाले विशेष अभियान पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि अभियान के अंतर्गत जनपद के कारखानों, ढाबों, उद्योगों, छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों, ईंट-भट्ठों, निर्माण स्थलों, कोल्ड स्टोरेज आदि स्थानों पर छापेमारी की जाएगी। इस दौरान बाल एवं किशोर श्रमिकों का चिन्हांकन कर उन्हें कार्य से मुक्त कराया जाएगा तथा दोषी सेवायोजकों के विरुद्ध बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, यथा संशोधित 2016 के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य कराना पूर्णतः निषिद्ध है। ऐसे मामलों में दोषी सेवायोजकों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोजन चलाया जाएगा, जिसमें ₹20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना अथवा दो वर्ष तक का कारावास या दोनों का प्रावधान है।
वहीं 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों से खतरनाक उद्योगों एवं प्रक्रियाओं में कार्य कराना प्रतिबंधित है। अन्य गैर-खतरनाक कार्यों में नियोजन की स्थिति में उन्हें 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकता, 3 घंटे के बाद 1 घंटे का विश्राम, सप्ताह में एक दिन अवकाश तथा नियमानुसार रजिस्टर संधारित करना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर ₹10,000 का जुर्माना अथवा एक माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है।
बैठक में सहायक श्रमायुक्त, फर्रुखाबाद ने अवगत कराया कि 01 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक किए गए 48 निरीक्षणों में 60 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है। इसके अतिरिक्त शासन के विशेष अभियान (1 से 15 दिसंबर) के दौरान 13 प्रतिष्ठानों से 16 बाल श्रमिकों को मुक्त कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2026 में जनपद फर्रुखाबाद को बाल श्रम मुक्त घोषित करना लक्ष्य है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में टास्कफोर्स का गठन कर दिया गया है तथा सभी संबंधित अधिकारियों को बाल श्रम रोकने के साथ-साथ मुक्त कराए गए बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उस संकल्प को दोहराया, जिसके अंतर्गत वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाया जाना है। इसी क्रम में उन्होंने जनपद फर्रुखाबाद को वर्ष 2026 में पूर्ण रूप से बाल श्रम मुक्त करने हेतु विशेष अभियान चलाकर कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं टास्कफोर्स के सदस्य उपस्थित रहे।