(द दस्तक 24 न्यूज़) 28 जनवरी 2025 को दोपहर 12:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण समिति की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें समिति के सभी सदस्यों के अतिरिक्त सभी खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत और खंड प्रेरक भी उपस्थित थे। बैठक में निम्न अनुसार चर्चा की गई –
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जनपद में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष अभी भी 11818 शौचालय की प्रथम कैसे दिया जाना चाहिए सभी खंड विकास अधिकारी और साहित्य का अधिकारी पंचायत को निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर विशेष आवेदनों का सत्यापन कर कर लक्ष्य के सापेक्ष पात्र परिवारों को प्रथम किसकी धंधा से प्रेषित कारण इसी प्रकार व्यक्तिगत शौचालय के जियो टैग में जनपद में कुल 161 जियो टैग शेष हैं इसे 2 दिन के अंदर पूर्ण कराने हेतु समस्त खंड विकास अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए।
शौचालय हेतु 13529 आवेदन पेंडिंग हैं। विकासखंड शमशाबाद में सर्वाधिक संख्या में आवेदन पेंडिंग है। सभी को निर्देशित किया गया कि दिनांक 03 फरवरी 2025 तक (एक सप्ताह के अंदर) सभी आवेदनों का सत्यापन पूर्ण करा कर पात्र लाभार्थियों का अप्रूवल और अपात्र आवेदनों को रिजेक्ट कर पोर्टल पर पेंडिंग आवेदन ऑन की संख्या समाप्त करायें और स्कूटी के से संबंधित सूचना भी जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध करायें।
पेरीअर्बन ग्राम के चिन्हीकरण पर जनपद के कुल 62 ग्रामों का चिन्हांकन बैठक में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों और खंड विकास अधिकारियों द्वारा किया गया। ODF प्लस गांव के सत्यापन के अंतर्गत कुल 837 में से 304 ग्रामों का सत्यापन किया गया है शेष ग्रामों के सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया कि सभी खंड विकास अधिकारी सत्यापन हेतु लगाए गए अधिकारियों के साथ संपर्क कर एक सप्ताह में सत्यापन पूर्ण कराते हुए सत्यापन आख्या पोर्टल पर अपलोड करा दें।
जनपद में कुल लक्ष्य पंचवर्षीय के सापेक्ष 483 आरसी का निर्माण पूर्ण हो गया है जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि 483 के सापेक्ष कितने संचालित हैं और कितना कलेक्शन किया जा रहा है कि सूचना को भी समीक्षा में सम्मिलित किया जाए। 81 आरआरसी निर्मला दिन है एक सप्ताह में इसे पूर्ण करने के लिए सभी सहायिका अधिकारी पंचायत द्वारा एक सप्ताह में पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया इसी प्रकार कुल 16 आरसी अनाराम है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि जहां भूमि उपलब्ध नहीं है वहां एसडीएम स्पष्ट रूप से भूमि उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे और जहां पर भूमि उपलब्ध है वहां खण्ड विकास अधिकारी एसडीएम से समन्वय कर भूमि हस्तांतरित करने की कार्यवाही एक सप्ताह पूर्ण कराएंगे। जहां भूमिविवाद है वहां पर जिला स्तरीय अधिकारी और प्रशासन मिलकर भूमिविवाद को समाप्त करेंगे।
प्रतिभा 2024 में ठोस अंतराल अस्तित्व बंधन के अंतर्गत धनराशि मात्र 28.75% खर्च हुई है जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में एस एन ए खाते में क्रेडिट लिमिट न होने के कारण भुगतान पर रोक है। खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी पंचायत को बताया गया कि वह अग्रिम कार्य कर लें और जैसे ही क्रेडिट लिमिट जारी होती है वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करें।
ओएसआर खाते में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत स्वच्छता शुल्क जमा करने की समीक्षा की गई माह दिसंबर और जनवरी में ₹1200000 शुल्क जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष मात्र 97 हजार की धनराशि जमा की गई है। विकासखंड कमालगंज मोहम्मदाबाद शमशाबाद द्वारा माह दिसंबर में कोई धनराशि जमा नहीं की गई है। इसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा विकासखंड कमालगंज के सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री विनय सिंह, खंड विकास अधिकारी श्री टी सी शर्मा, मोहम्मदाबाद के सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री गिरन्द सिंह और विकासखंड शमशाबाद के सहायक विकास अधिकारी पंचायत अफाक़ हुसैन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत 91 प्रतिशत की प्रगति हुई है जबकि यह धनराशि 2 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई गई थी इस मद में धनराशि उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है । एक सप्ताह में 100 प्रतिशत धनराशि खर्च करने के निर्देश खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिए गए। इसके साथ ही पंचायत सहायक के रिक्त पदों पर चयन के सापेक्ष अनुमोदन हेतु भी जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई जिसमें कुल 59 पद रिक्त थे उसमें विकासखंड कायमगंज के 1 ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ और जनपद स्तरीय कमेटी को प्राप्त 58 प्रस्ताव में से 46 ग्राम पंचायत के प्रस्ताव का अनुमोदन समिति द्वारा किया गया 12 आवेदन वापस करने का आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया जिसमें 5 ग्राम पंचायत में मात्र एक ही आवेदन प्राप्त हुआ था और 07 प्रस्ताव जिला स्तरीय नोडल अधिकारों द्वारा युक्तसंगत नहीं पाया गया।