बिहार में नीतीश कैबिनेट की आज मंगलवार (22 अक्टूबर) की शाम अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी. एजेंडों में होमगार्ड के जवानों को बड़ी राहत दी गई है.
अवकाश के दिनों में काम करने पर मानदेय के अलावे उन्हें एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिए जाने का कैबिनेट में निर्णय लिया गया है. इसके अलावा जवानों को 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमान्यता प्रदान की गई है. वहीं पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुलहक स्टेडियम को पुनर्निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को बिहार सरकार लंबे समय के लिए लीज पर देगी. इसके लिए एमओयू साइन करने की अनुमति आज कैबिनेट में दी गई है. साथ ही तिरहुत मुख्य नहर के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य प्राक्कलित राशि 18176.00 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई.
एमओयू साइन हो जाने के बाद स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के कई क्रिकेट मैच आयोजन होने की संभावना है. साथ ही क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा और राज्य में खेल का विकास में भी बल मिलेगा .एमओयू 1 प्रति वर्ष 7 साल के लिए एग्रीमेंट होगा और 7 साल के बाद 50-50 प्रॉफिट का एग्रीमेंट होगा. स्टेडियम को पुनर्निर्माण में सारा खर्च बीसीसीआई करेगी. इसमें रात्रि में भी खेल की व्यवस्था की जाएगी. लीज 30 साल का होगा. इसमें होटल की व्यवस्था भी की जाएगी.
जल संसाधन विभाग में तिरहुत मुख्य नहर के 223.11 कि.मी से 240.85 कि.मी. तक नहर का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य प्राक्कलित राशि 18176.00 लाख रुपये (एक सौ इक्कासी करोड़ छिहत्तर लाख) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है. गृह विभाग सैनिक कल्याण निर्देशालय एवं इसके अधीनस्थ जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में कार्यालय परिचारी एवं परिचारी (रात्रि प्रहरी) के पदों पर भूतपूर्व सैनिक की भर्ती के संबंध में कार्यालय परिचारी एवं परिचारी (रात्रि प्रहरी) संवर्ग नियमावली 2024 के गठन की मंजूरी मिली.
बिहार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन मुंबई में बिहार भवन निर्माण के लिए स्टाम्प शुल्क 5 करोड़ 92 लाख 42,300 रुपये मुंबई जिलाधिकारी को भुगतान करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिली. वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम के अंतर्गत 6 करोड़ की आकस्मिक निधि से निकासी की स्वीकृति मिली है.
इसके अलावा बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक-रे टेक्नीशियन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई. बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार परिद्यापक 2024 को मंजूरी दी गई. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ECG टेक्नीशियन के नियमावली, गृह विभाग के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को कार्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा. वित्त विभाग के अंतर्गत वित्तीय विशेषज्ञ के एक पद को मंजूरी, पीएमसीएच में बिजली का नया ग्रिड लगाने को लेकर तीन अरब रुपये की मंजूरी मिली, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा के निर्माण के लिए तीन अरब 49 लख रुपये की मंजूरी दी गई. कृषि विभाग के अंतर्गत विभागीय लिपिक नियमावली 2024 को भी मंजूरी मिली है.