मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऐतिहासिक निर्णय से पत्रकारों और आश्रित परिवारों के लिए खुशी की बात है।
पत्रकार सुरक्षा आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशिकांत राय ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस संवेदनशील निर्णय का स्वागत किया है।
स्मरणीय है कि पेंशन राशि का प्रावधान सरकार द्वारा देय है। सेवानिवृत्त पत्रकारों को प्रतिमाह ₹15,000 की सहायता दी जाती है। दिवंगत पत्रकारों के आश्रित परिवारों को प्रतिमाह ₹10,000 की वित्तीय मदद दी जाती है। निश्चित तारीख तय होने से बुजुर्ग पत्रकारों और आश्रितों को दवाइयों, घरेलू खर्च व अन्य आवश्यकताओं की योजना बनाने में आसानी होगी।
पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन बीमा और कार्यक्षेत्र में सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी निरंतर पहल की उम्मीद जताई गई है।
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की दिशा में बिहार सरकार ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना' और 'बिहार पारिवारिक पत्रकार सम्मान पेंशन योजना' के तहत दी जाने वाली राशि अब प्रत्येक महीने की 10 तारीख को अनिवार्य रूप से लाभुकों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। सरकार के इस निर्णय से राज्यभर के वृद्ध, सेवानिवृत्त पत्रकारों और दिवंगत पत्रकारों के आश्रित परिवारों में खुशी की लहर है।
इस महत्वपूर्ण पहल का राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशिकांत राय ने दिल से स्वागत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हाल ही में इस विषय पर मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा हुई थी, जिसमें पेंशन भुगतान में आ रही व्यावहारिक और तकनीकी अड़चनों को दूर करने का आग्रह किया गया था। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पर त्वरित मुहर लगा दी।
निशिकांत राय के अनुसार बिहार पारिवारिक पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत असमय दुनिया से विदा हो चुके पत्रकारों के पात्र आश्रितों (परिवार) को प्रतिमाह ₹10,000 की सहायता दी जाती है। यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिनके मुख्य कमाऊ सदस्य के निधन के बाद आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाता है।
निशिकांत राय ने जोर देते हुए कहा कि किसी भी कल्याणकारी योजना की सार्थकता इस बात में है कि उसका लाभ समयबद्ध तरीके से जरूरतमंद तक पहुंचे। हर महीने की 10 तारीख फिक्स होने से अब बुजुर्ग पत्रकारों को अपनी दवाइयों, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू खर्चों के लिए अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा।
निशिकांत राय ने यह भी रेखांकित किया कि पत्रकारों का सम्मान केवल प्रशस्ति-पत्रों या पुरस्कारों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके जीवन की वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता प्राथमिक एजेंडे में शामिल होनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में सरकार पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा, जीवन सुरक्षा और कार्यक्षेत्र पर सुरक्षा जैसे अन्य गंभीर विषयों पर भी सकारात्मक और ठोस कदम उठाएगी।
निश्चित तिथि पर मिलने वाली यह पेंशन न केवल आर्थिक राहत प्रदान करेगी, बल्कि यह उन कर्मयोद्धाओं के प्रति शासन व्यवस्था का एक जीवंत सम्मान भी है, जिन्होंने अपनी लेखनी से लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया है।
लोकतंत्र की सेहत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस व्यवस्था में सच लिखने और दिखाने वाले पत्रकारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। विडंबना यह रही है कि जीवनभर समाज के आईने बने रहने वाले कई पत्रकार बुढ़ापे या सेवानिवृत्ति के पड़ाव पर आकर आर्थिक बदहाली और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। वहीं, असमय काल के गाल में समाने वाले पत्रकारों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
ऐसे समय में बिहार सरकार द्वारा 'पत्रकार सम्मान पेंशन' और 'पारिवारिक पेंशन' के सुचारू और समयबद्ध (हर महीने की 10 तारीख) वितरण का निर्णय प्रशासनिक संवेदनशीलता का उत्तम उदाहरण है। योजनाएं तो कागजों पर बहुत बनती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन (Implementation) अगर तय समय पर न हो, तो उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। 10 तारीख की डेडलाइन तय करना यह सुनिश्चित करता है कि लाभुक को अपनी मूलभूत जरूरतों—विशेषकर दवा और भोजन—के लिए दूसरों का मुंह न ताकना पड़े।
बहरहाल, यह एक अच्छी शुरुआत है। राज्य सरकारों को पत्रकारों के कल्याण के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें हेल्थ इंश्योरेंस (स्वास्थ्य बीमा), दुर्घटना बीमा और आवासीय योजनाओं को भी प्राथमिकता से जोड़ना चाहिए। जब पत्रकार सुरक्षित महसूस करेगा, तभी लोकतंत्र की कलम भी निडर होकर बिना किसी दबाव के चल पाएगी।
हालांकि यह योजना सभी पत्रकारों के लिए नहीं है जो ऊंचे पदों पर और मीडिया घरानों के रहमोकरम पर हैं उन्हें ही उक्त योजना का लाभ मिल पाता है। ग्रामीण पत्रकार इससे लाभान्वित नहीं हो पाते।
