पटना: शोषित समाज दल ने अर्जक संघ की शिक्षा नीति को सराहा और समर्थन का वादा किया

राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मजबूत स्तम्भ शिक्षा नीति ही होगा । त्रिभाषा फॉर्मूला पर आधारित शिक्षा प्रणाली विकसित करना होगा। मानववादी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राष्ट्रीयकृत होना चाहिए़। दसवीं कक्षा तक की एकरूप और अनिवार्य होना चाहिए। भाषा शैली में सुधार के लिए साहित्य की पढ़ाई तीन भाषा में होना चाहिए। उत्तर भारत के लिए 1 हिंदी,2अंग्रेजी और 3 दक्षिण भारत के कोई एक भाषा - 1 तमिल, 2 तेलगु, 3 कन्नड़, 4 मलयालम और 5 मराठी। मेरा पोता इसके अनुसार अध्ययन रत है। दादा दादी से हिंदी में बात करता है, नाना नानी से मराठी में और अपने दोस्तों से अंग्रेजी में। अखंडता और सामाजिक/ सांस्कृतिक एकता के जरूरी है। इसी तरह मानवीय गुणों ( दया , सहानुभूति, सहयोग, संवेदनशीलता और सहनशीलता इत्यादि) के विकास हेतु पाठ्यक्रम में नीति/सिद्धांत,दर्शन,वक्तव्य और आचरण सह व्यवहार आदि को सम्मिलित कर पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को सर्वांगीण विकास के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ ब्यावहारिक सामाजिक ज्ञान की भी जानकारी मिलनी चाहिए। अति लाभ के जगह त्याग बाली शिक्षा सामग्री पर आधारित प्रणाली विकसित करना सरकार का मौलिक दायित्व अत्यावश्यक है। संविधान के नीति निर्देश तत्व में प्रावधान किया गया है, पर सरकार अनिच्छुक क्यों है, पता नहीं। समान शिक्षा व्यवस्था से ही भेदभाव खत्म होगा न कि तरह तरह के कानून बनाने से। विभिन्न प्रकार के कानून से विधि व्यवस्था की समस्या पैदा होगी न कि भेदभाव खत्म होगा। समान और अनिवार्य जनोपयोगी शिक्षा सभी समस्याओं का हल है।आजादी के 80 वर्षों बाद भी समस्याएं पैदा होते जा रहा है जिसका मूल कारण दोषपूर्ण शिक्षा ही है। शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण दोषपूर्ण शिक्षा का एक मुख्य कारण है। शिक्षा का व्यवसायीकरण आतंकवाद का जनक है। इसलिए जनहित और देशहित में भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी द्वारा सात सूत्री मांगों में एक शिक्षा की मांग को तुरंत पूरा किया जाए। और कितने लोग को सरकार जान लेगी ,तब अनिवार्य शिक्षा योजना पर कार्य करेगी ?