नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर देशभर में मचा बवाल अभी थामा भी नहीं कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार अब एक और बड़ा कदम की तैयारी में है और आज इस पर कैबिनेट की मोहर भी लग सकती है। सीएए और एनआरसी के बाद अब मोदी सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लाने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंगलवार सुबह 10.30 बजे आयोजित अहम बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद सरकार द्वारा एनपीआर को अपडेट करने की प्रक्रिया अगले वर्ष पहली अप्रैल से शुरू की जाएगी।
क्या है एनपीआर: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में देश के सामान्य नागरिकों की गणना जाएगी। यानी इस रजिस्टर में उस प्रत्येक भारतीय नागारिक को (जो किसी स्थानीय क्षेत्र में पिछले 6 महीने या उससे अधिक वक्त से वहा रह हो या आगमी 6 माह या उससे अधिक वक्त तक उस क्षेत्र में रहने की उसकी योजना बनाई हो) अपना नाम दर्ज करवाना अनिवार्य होगा।
