Tuesday, 15 September 2026 | 7:24 AM
भारत

लखीमपुर खीरी : अतिक्रमण पर डीएम का सख्त एक्शन, अफसरों को दिए कब्जामुक्ति के निर्देश

लखीमपुर खीरी : (द दस्तक 24 न्यूज) जिले में सार्वजनिक भूमि और चकरोडों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने मंगलवार को तहसील धौरहरा की ग्रामसभा जटपुरवा पहुंचकर चकरोड अतिक्रमण प्रकरण की जमीनी हकीकत परखी। राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे डीएम ने अभिलेखों और
Share:
लखीमपुर खीरी : अतिक्रमण पर डीएम का सख्त एक्शन,  अफसरों को दिए कब्जामुक्ति के निर्देश
Read in your preferred language.

लखीमपुर खीरी : (द दस्तक 24 न्यूज) जिले में सार्वजनिक भूमि और चकरोडों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने मंगलवार को तहसील धौरहरा की ग्रामसभा जटपुरवा पहुंचकर चकरोड अतिक्रमण प्रकरण की जमीनी हकीकत परखी। राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे डीएम ने अभिलेखों और नक्शे का परीक्षण कर अधिकारियों को तत्काल कब्जामुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने साफ कहा कि सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज की जाएगी। गाटा संख्या 2025 में दर्ज सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जे से जुड़े तीन मामले राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(5) के तहत जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन हैं। सुनवाई के क्रम में डीएम ने मौके पर पहुंचकर अभिलेख और नक्शे का बारीकी से परीक्षण किया तथा राजस्व टीम से वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डीएम ने ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने बताया कि चकरोड पर कब्जे के चलते आवागमन बाधित हो रहा है और किसानों को खेतों तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर ही डीएम अंजनी कुमार सिंह ने नायब तहसीलदार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नक्शे में दर्ज चकरोड को तत्काल कब्जामुक्त कराया जाए और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

डीएम अंजनी कुमार सिंह ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को चेतावनी भरे अंदाज में निर्देशित किया कि अभियान चलाकर चकरोड, खलिहान और अन्य सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमणों को चिन्हित करें और तत्काल हटवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।