वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासी तकरार, संसद में मोदी सरकार की परीक्षा आज

इस बार संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा है. आज भी पिछले एक साल से चर्चा में चल रहा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भारी बावाल मच सकता है. क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा. इसके लिए सत्तारूढ़ बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों ने अपने सांसदों को लोकसभा में उपस्थित होने के लिए व्हिप जारी किया है. सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए यह बिल लाया जा रहा है. लोकसभा के एजेंडे में कहा गया है कि 129वां संशोधन विधेयक, 2024, जिसे एक देश एक चुनाव विधेयक के रूप में जाना जाता है, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल द्वारा पेश किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध करेंगे कि वे विधेयक को आगे के परामर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजें. मंत्री केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे, जो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के एनसीटी के चुनावों को संरेखित करने का प्रयास करता है. मालूम हो कि गुरुवार को कैबिनेट ने संविधान (120वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी. इसके बाद बिल शुक्रवार शाम को सांसदों को वितरित किए गए. इन विधेयकों को आगे की कार्रवाई के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जा सकता है.

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