केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने दिल्ली सरकार के नवंबर तक मुफ्त राशन वितरण की घोषणा को भ्रामक बताते हुए कहा है कि यह योजना केंद्र सरकार की है। गरीबों के कल्याण के लिए शुरु की गई यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरु की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को दिल्ली सरकार अपना बताकर प्रचारित कर रही है जो गैर वाजिब है।
पासवान ने ताबड़तोड़ जारी अपने ट्वीट में कहा है कि 'मुफ्त राशन वितरण की योजना दिल्ली सरकार की नहीं है। यह भारत सरकार की योजना है जो अप्रैल से नवंबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे वाले लाभार्थियों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है।' इसके अलावा इन लाभार्थियों को राशन प्रणाली के तहत उनके राशन कार्ड पर दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल दिया जा रहा है।
खाद्य मंत्री पासवान ने दिल्ली सरकार के दावे को खारिज करते हुए आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत उन लोगों को भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। उन्हें मई से अगस्त तक पांच किलो राशन मुफ्त देने का प्रावधान किया गया है।
वहीं, कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा था कि यह एक ऐतिहासिक कदम है और इससे गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री पासवान ने कहा था कि वे इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्च 2021 से पहले 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' (one nation one ration card) लागू किया जाएगा।
