भारत सरकार ने एक और कड़ा फैसला लेकर चीन को बड़ा झटका दिया है. केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में चीनी कंपनियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है. इस फैसले के बाद चीनी कंपनियां अब केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सरकारी खरीद में बोली में हिस्सा नहीं ले सकेंगी.
केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. केंद्र ने जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन किया है. ये नियम उन देशों के बोलीदाताओं पर लागू होते हैं जिनकी सीमा भारत से लगी हुई है.
इस संशोधन का सीधा असर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देशों पर पड़ने वाला है. मालूम हो कि सरकारी खरीद में चीनी कंपनियों का बोलबाला रहा है. ऐसे में चीन को इस फैसले से भारी निराश हुई होगी.
नए नियमों के मुताबिक, भारत की सीमा से सटे देशों की कंपनियां गुड्स और सर्विस (कंसल्टेंसी और नॉन-कंसल्टेंसी) की बोली लगाने के लिए तभी योग्य माने जाएंगी जब वो कॉम्पीटेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होंगी.
कॉम्पीटेंट अथॉरिटी का गठन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऐंड इंटर्नल ट्रेड (DPIIT) की तरफ से किया जाएगा. इसके लिए विदेश और गृह मंत्रालय से भी मंजूरी लेनी होगी.
