सभी सरकारी विभाग आर्थिक मंदी का असर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अपने बजटीय अनुमानों के वार्षिक बजट व्यय में 2.2 लाख करोड़ रुपये की कटौती करने जा रही है.
सरकार 2020 के बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में 3.48 लाख करोड़ रुपये की कमी का सामना करने की संभावना है. वहीं प्रोविजनल डाटा और अनुमान कहते हैं कि आर्थिक विकास के लड़खड़ाने और निराशाजनक कर संग्रह के चलते सरकार पर 1.45 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व दबाव पड़ सकता है.
हाल ही में सरकारी विभागों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में वार्षिक राजस्व व्यय का एक-चौथाई हिस्से में कटौती करने के लिए कहा गया है. कमाई करने वाले लगभग हर पक्ष के संकेतक बजट अनुमान से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे हैं. इस वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के 5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है, जो 11 पिछले वर्षों में सबसे धीमी विकास दर है. अर्थव्यवस्था में गहराती मंदी इसके हर पहलू पर असर डाल रही है, जिसमें सरकारी का राजस्व भी शामिल है.
