फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24) 15 अक्टूबर 2026 कायमगंज में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की स्थानीय इकाई ने व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI) के तहत आ रही व्यावहारिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों के निस्तारण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी अभिषेक वर्मा को ज्ञापन सौंपकर इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को भेजने की मांग की।
व्यापारी नेताओं ने खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। उनका कहना है कि प्रदेश में खाद्य सामग्री का सैंपल लिए जाने के बाद कई मामलों में निर्माता को फॉर्म-5क समय से पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जाता, जिससे उन्हें अपना पक्ष रखने और बचाव का उचित अवसर नहीं मिल पाता।
व्यापारियों ने यह भी कहा कि नियमानुसार लैब जांच रिपोर्ट निर्धारित समय में उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन कई मामलों में रिपोर्ट महीनों बाद प्राप्त होती है। कई बार केंद्रीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने तक संबंधित खाद्य उत्पाद की एक्सपायरी डेट भी समाप्त हो जाती है। संगठन ने जांच रिपोर्ट 14 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की अनिवार्य व्यवस्था लागू करने की मांग की।
पैक्ड सामान की जिम्मेदारी तय करने की मांग
ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा कि सीलबंद पैक्ड खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की कमी या मिलावट पाए जाने पर केवल रिटेलर या होलसेलर को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उनका कहना है कि रिटेल व्यापारी सीलबंद पैकेट में कोई बदलाव नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में निर्माण करने वाली कंपनी या फर्म की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
कीटनाशकों और रासायनिक खादों के मानकों पर चिंता
व्यापारी संगठन ने कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों और रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल से खाद्यान्नों के दूषित होने की आशंका पर भी चिंता जताई। संगठन ने सरकार से कृषि विभाग के साथ समन्वय कर खाद्यान्न, कीटनाशकों और रासायनिक खादों के मानकों की नए सिरे से समीक्षा कर कड़े मानक निर्धारित करने की मांग की, ताकि आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
'एक देश, एक कानून, एक अधिकारी' की मांग
व्यापारियों ने औद्योगिक इकाइयों में केंद्रीय और प्रांतीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अलग-अलग जांच एवं सैंपलिंग किए जाने की व्यवस्था में सुधार की मांग की। संगठन ने भ्रष्टाचार और व्यापारी उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए 'एक देश, एक कानून, एक अधिकारी' जैसी पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की अपील की।
ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के प्रांतीय, जिला और नगर स्तर के पदाधिकारियों के साथ मनोज कौशल, पवन गुप्ता, अमित सेठ, संजय गुप्ता, संजीव अग्रवाल, जितेंद्र रस्तोगी, अमित रस्तोगी, आलोक कुमार सक्सेना, कमलेश चंद्र भारद्वाज, संगम शाक्य, अवनीश कौशल, अनुराग राठौर, गौरव पांडे, लखपति बघेल और दीपक शर्मा सहित दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारियों ने समस्याओं के जल्द और न्यायसंगत समाधान की मांग की।
