Budget 2020 : किसान, ट्रेन, कृषि, उड़ान और कोल्ड चेन की व्यवस्था बदलेगी ग्रामीण भारत की तस्वीर

सरकार ने नए दशक के पहले बजट में किसानों को बाजार  और भंडारण क्षमता (वेयरहाउस) मुहैया कराने पर विशेष जोर दिया है। कृषि उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विशेष किसान ट्रेनें और कृषि उड़ान सेवाओं की घोषणा भी की गई है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न ग्रामीण भंडारण योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इन योजनाओं को पारदर्शिता के साथ जमीन पर उतारा गया तो खेती-किसानी की तस्वीर बदलने और आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं…

कालेधन और मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत विदेश से काला धन वापस लाने और केंद्रीय मंत्रियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर मांगी गई सूचना से संबंधित आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। व्हिसलब्लोअर और आईएफएस अफसर संजीव ने अगस्त, 2017 में आरटीआई के तहत पीएमओ से विदेश में जमा काले धन को वापस लाने के लिए हो रही कोशिश, कितना धन…

सुप्रीम कोर्ट मदरसा समिति की याचिका पर विचार को सहमत, पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल की एक मदरसा प्रबंधन समिति की याचिका पर विचार के लिए सहमत हो गया है। याचिका में अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए आयोग द्वारा शिक्षकों के नियुक्ति संबंधी कानून को बरकरार रखने वाले शीर्ष अदालत के हालिया फैसले को चुनौती दी गई है। कोन्तई रहमानिया हाई मदरसा ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ का 6 जनवरी का सुनाया गया फैसला 11 जजों वाली पीठ के फैसले के विपरीत है, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार अल्पसंख्यक संस्थानों को दिया गया था। चीफ…

कोलकाता: TMC में शामिल हो सकते हैं प्रशांत किशोर, सियासी गलियारे में चर्चा तेज

राज्य की सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा तेज है कि तृणमूल के सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्द ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत किशोर को जदयू ने बुधवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया। संपर्क किए जाने पर तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस तरह के किसी घटनाक्रम की पुष्टि नहीं की, लेकिन निकट भविष्य में इस तरह की संभावनाओं को खारिज भी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे पीके से संपर्क करने की कोशिशें की गई, लेकिन…

शीर्ष कोर्ट धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव को लेकर 10 दिन सुनवाई करेगा पूरी

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को बताया कि केरल के सबरीमला मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े मामले की सुनवाई 10 दिन में पूरी की जायेगी. प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि नौ सदस्यीय संविधान पीठ विशुद्ध रूप से कानूनी पहलू से जुड़े सवालों पर विचार करेगी और वह सुनवाई पूरी करने में अधिक समय नहीं लेगी. पीठ ने कहा, ‘वह 10 दिन से ज्यादा समय नहीं ले सकती. यदि कोई ज्यादा समय चाहता है तो यह…

बजट 2020 : देश की इकोनॉमी को मिलेगी नई दिशा

उद्योग जगत का मानना है कि बजट 2020 बहुत अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि CSO ने अपने आंकड़े में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में देश की GDP Growth Rate पांच फीसद के आसपास रह सकती है। PHD Chamber के अध्यक्ष डीके अग्रवाल ने Budget Expectation 2020 पर बात करते हुए कहा कि इस समय में घरेलू मांग बढ़ाने के लिए Individual Income Tax में कटौती की जरूरत है। उन्होंने इकोनॉमी की सुस्ती को दूर करने के लिए लिक्विडिटी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।  अग्रवाल ने कहा…

गणतंत्र दिवस परेड में होंगे मुख्य अतिथि होंगे ब्राजील के राष्ट्रपति

इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियास बोलसोनारो शुक्रवार को चार दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे। राष्ट्रपति के रूप में बोलसोनारो की यह पहली भारत यात्रा है। वह आठ मंत्रियों, शीर्ष अधिकारियों और एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान भारत और ब्राजील के 15 समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर बोलसोनारो 24 से 27 जनवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वह 26 जनवरी को 71वीं गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि…

बजट 2020 : बजट व्यय में कटौती कर सकती है सरकार

सभी सरकारी विभाग आर्थिक मंदी का असर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अपने बजटीय अनुमानों के वार्षिक बजट व्यय में 2.2 लाख करोड़ रुपये की कटौती करने जा रही है. सरकार 2020 के बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में 3.48 लाख करोड़ रुपये की कमी का सामना करने की संभावना है. वहीं प्रोविजनल डाटा और अनुमान कहते हैं कि आर्थिक विकास के लड़खड़ाने और निराशाजनक कर संग्रह के चलते सरकार पर 1.45 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व दबाव पड़ सकता है. हाल ही में सरकारी विभागों…

PM मोदी ने दी जानकारी : 500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्लोस्कर ग्रुप के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला दशक भारतीय उद्यमियों का होगा और उन्हें नकारात्मकता के माहौल से परेशान नहीं होना चाहिए. किर्लोस्कर ग्रुप के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने कहा, भारतीय उद्योग एक पारदर्शी माहौल में भय के बिना आगे बढ़े, देश के लिए संपत्ति बनाए, यही हम सभी का प्रयास रहा है. उन्होंने कहा, देश में उद्योंगों को बढ़ानें के लिए कई फैसले लिए गए हैं. ये निरंतर कोशिश की गई है कि भारतीय उद्योग जगत को…

केंद्र के खजाने की हो रही लूट ? क्या है सच्चाई

यह तो ठीक है कि 1911 से बनने शुरू हुए दिल्ली के ये भवन(संसद भवन) जो 1935 तक बने थे, अब पुराने पड़ गए और काम के नहीं रह गए हैं पर इस तरह की धरोहर वाली इमारतों को तो कई पीढि़यों तक रखा जाता है. जिस तरह लालकिला 400 वर्षों बाद आज भी अपना वजूद रखता है वैसे ही संसद भवन और उस के आसपास के धौलपुर स्टोन के विशाल भवन एक युग के परिचायक हैं. नया युवा नए की उम्मीद करता है पर वह आनंद पुराने में ही…

सीएए और एनआरसी पर मचे बवाल के बीच मोदी सरकार उठाने जा रही है एक और बड़ा कदम

नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर देशभर में मचा बवाल अभी थामा भी नहीं कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार अब एक और बड़ा कदम की तैयारी में है और आज इस पर कैबिनेट की मोहर भी लग सकती है। सीएए और एनआरसी के बाद अब मोदी सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लाने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंगलवार सुबह 10.30 बजे आयोजित अहम बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद सरकार द्वारा एनपीआर को अपडेट करने की…

माहौल शांत करने को यूं निभाएं अपने जिम्‍मेदार नागरिक होने की जिम्‍मेदारी : आदर्श कुमार

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई राज्‍यों में प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों पर यह प्रदर्शन हिंसक को चुका है। राज्‍य सरकारें और केंद्र लगातार इन प्रदर्शनों पर अपनी नजर रखे हुए है। एहतियातन कई जगहों पर मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। यह इसलिए किया गया है जिससे मोबाइल के जरिए किसी तरह के भड़काऊ बयानबाजी या झूठी खबरें न फैलाई जा सकें। इटरनेट बंद होने से कुछ लोगों को परेशानी तो जरूर हो रही है लेकिन सच्‍चाई ये है कि यह जरूरी भी…

सामान महंगा होने पर लोगों से बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आपको समझनी होगी जिम्मेदारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के शुक्रवार को बजट पेश करने के बाद शनिवार से ही चीजों के महंगा होने का सिलसिला शुरु हो गया. महंगाई की सबसे पहली मार पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ी. जब शनिवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में करीब ढाई रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो गई. उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों को सफाई देना शुरु कर दी और उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझने की नसीहत दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के आर्थिक विकास और आम आदमी के लिए बुनियादी…

मां गंगा अपने तट की आधी सीटें छीन सकती हैं बीजेपी से इस बार

वैसे, यह चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि क्या ऐसा नमामि गंगे प्रोजेक्टको भी जुमला बना देने की वजह से हुआ है। गंगा तट से जुड़ी सीटों में उत्तराखंड की 2, यूपी की 26, बिहार की 11, झारखंड की 1 और बंगाल की 3 सीटें हैं। 2014 में इनमें यूपी में बदायूं, कन्नौज सीटें सपा और रायबरेली सीट कांग्रेस ने जीती थी। बिहार में भागलपुर सीट आरजेडी ने और कटिहार सीट एनसीपी ने जीती थी। झारखंड में राजमहल सीट झामुमो ने जीती तो बंगाल की तीनों सीटें बीजेपी हारी…

जन धन खातों में जमा राशि जल्द होगी एक लाख करोड़ पार

पांच साल पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले खातों में जमा राशि जल्द ही एक लाख करोड़ के पार हो जाएगी। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 03 अप्रैल को इन खातों का बैलेंस 97,665 करोड़ रुपये था। इससे पहले 27 मार्च को कुल जमा राशि 96,107 करोड़ रुपये थी। अभी देश में जनधन खातों की तादाद 35.39 करोड़ है। इनमें से 27.89 करोड़ खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।    इस योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद नए…

जानें- क्यों कटा वाड्रा के करीबी का टिकट, क्या है प्रियंका से इसका कनेक्शन

Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव-2019 के मद्देनजर दिल्ली से सटी हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट पर रॉबर्ट वाड्रा के करीबी ललित नागर का टिकट कटने के पीछे बड़ी वजह सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी ललित नागर का टिकट कटवाकर पूर्व सांसद अवतार भड़ाना को दिलवाने में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका रही। पहली सूची में ललित नागर को टिकट दिलवाने में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति रही। सूत्र बताते हैं कि प्रियंका वाड्रा ने ही अवतार भड़ाना को भाजपा…

पीएम ने फिर खेला हिंदू कार्ड, कहा- हिंदू संस्कृति को आतंकवादी कहने वालों को जवाब है प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवादी की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार बनाना उन लोगों को जवाब है जो हिंदू संस्कृति को आतंकवाद से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अकेली प्रज्ञा नहीं हैं जो जमानत पर बाहर हैं, और भी कई नेता जमानत पर हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रवार को एक अंग्रेजी न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि, “प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार बनाया जाना उन लोगों के लिए ‘सांकेतिक’ उत्तर है जो हिंदू संस्कृति को…

जल क्रांति योजना: पांच सालों में नहीं हुआ कोई काम, पानी की किल्लत से जूझ रहे कई गांव

पांच जून 2015 को तत्कालीन जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की. योजना का नाम है, ‘जल क्रांति योजना.’ इसे जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए शुरू किया गया था. खासकर, उन इलाकों के लिए जहां पानी की भारी किल्लत है. इसके तहत जल ग्राम योजना, मॉडल कमांड एरिया का गठन, प्रदूषण हटाना, जागरूकता अभियान जैसे लक्ष्य शामिल किए गए थे. नेशनल लेवल एडवाइजरी एंड मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक में ये तय किया गया कि जल्द से जल्द जल सुरक्षा योजना तैयार की जानी…

लोकसभा चुनाव 2019: जानिए, सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की कितनी है संपत्ति

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने गुरुवार को रायबरेली से नामांकन किया। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने भी अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने जो चुनावी हलफनामा दाखिल किया है उसके मुताबिक पिछले पांच साल सोनिया गांधी की संपत्ति घट गई, वहीं स्मृति ईरानी की संपत्ति में इजाफा देखने को मिला है। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक, चुनावी हलफनामों में, सोनिया गांधी ने 2013-14 की तुलना में…

मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार ने चुनाव आयोग से मांगी अनुमति

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत दी जाने वाली मजदूरी में इजाफा करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। इस कदम से देश के कई करोड़ लोगों को लाभ होगा। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स (सीपीआइ-एएल) से लिंक है और मजदूरी की नई दरें नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी एक अप्रैल से अधिसूचित की जाती हैं। यह नियमित प्रक्रिया है, चूंकि आदर्श आचार संहिता…