फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 30 मई 2026 फर्रुखाबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर जिला प्रशासन ने किसानों के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की भूमि एक्सप्रेसवे परियोजना के दायरे में आ रही है, वे 31 मई 2026 तक आपसी सहमति से अपनी जमीन का बैनामा करा लें। निर्धारित तिथि के बाद सहमति न देने वाले किसानों की भूमि का अधिग्रहण भूमि अर्जन अधिनियम-2013 के तहत किया जाएगा।
80 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा
उपजिलाधिकारी सदर द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार एक्सप्रेसवे के लिए भूमि हस्तांतरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्राम कटरी भीमपुर में 100 प्रतिशत किसानों ने अपनी भूमि का बैनामा कर दिया है। वहीं आमिलपुर, आवाजपुर, बरौन, गंगौली और कटरी कंचनपुर गांवों में 80 प्रतिशत से अधिक किसान अपनी भूमि की रजिस्ट्री करा चुके हैं।
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार पूरे जनपद में अब तक लगभग 55 प्रतिशत भूमि का बैनामा हो चुका है, जबकि 25 प्रतिशत किसानों ने अपनी सहमति एवं आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर परियोजना से संबंधित लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है।
किसानों को मिल रहा चार गुना तक मुआवजा
प्रशासन द्वारा किसानों को आकर्षक मुआवजा पैकेज दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बदले सर्किल रेट का चार गुना तक मुआवजा प्रदान किया जा रहा है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में सर्किल रेट का दो गुना मुआवजा निर्धारित किया गया है।
31 मई के बाद होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कुछ किसान अभी भी निर्धारित मुआवजा दर पर सहमत नहीं हुए हैं और उन्होंने बैनामा प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे किसानों को 31 मई 2026 तक का अंतिम अवसर दिया गया है। इसके बाद परियोजना में विलंब रोकने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम-2013 के तहत उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाएगा।
किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए विशेष केंद्र
भूमि बैनामा प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने तीन विशेष केंद्र स्थापित किए हैं, जहां किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर अपनी रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
तहसील सदर, नगर पंचायत कार्यालय खिमसेपुर, पंचायत घर सिरोली
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने परियोजना क्षेत्र में आने वाले सभी किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नजदीकी केंद्र पर पहुंचकर बैनामा प्रक्रिया पूरी करें और निर्धारित मुआवजे का लाभ प्राप्त करें। प्रशासन का कहना है कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास और बेहतर संपर्क व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रभावित किसानों का सहयोग अपेक्षित है।
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