सीतापुर:कोटेदारों की मांगों पर मंत्री मनोज पांडेय से वार्ता बेनतीजा, लाभांश बढ़ोतरी पर नहीं बनी सहमति; 28 जुलाई का विधानसभा घेराव बरकरार* अफरोज अली द दस्तक 24 मिश्रिख सीतापुर

मिश्रिख (सीतापुर)। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन (एआईएफएसडीए) उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल की खाद्य एवं रसद विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय के साथ राशन डीलरों (कोटेदारों) की विभिन्न मांगों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक का माहौल सकारात्मक रहा, लेकिन कोटेदारों की सबसे प्रमुख मांग लाभांश (कमीशन) बढ़ाने पर कोई सहमति नहीं बन सकी। मंत्री ने अगले पखवाड़े में दोबारा बैठक बुलाकर विस्तृत चर्चा करने का आश्वासन दिया।मिश्रिख तहसील स्थित संगठन के प्रदेश कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैठक में संगठन के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह ने कोटेदारों की विभिन्न समस्याओं को विस्तार से रखा। उन्होंने बकाया भुगतान, अन्नपूर्णा भवन निर्माण एवं बिजली कनेक्शन, परिवहन ठेकेदारों से जुड़ी समस्याओं सहित अन्य लंबित मुद्दों को क्रमवार उठाया। साथ ही गोवा, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित अन्य राज्यों में राशन डीलरों को दिए जा रहे लाभांश की प्रमाणित प्रतियां भी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गईं।बैठक के दौरान मंत्री मनोज पांडेय ने प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह से विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि संगठन राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है और उसके कार्यों की जानकारी उन्हें पहले से है। मंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना तथा प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों से भी संवाद किया। बैठक के अंत में उन्होंने सभी पदाधिकारियों के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई।हालांकि, संगठन की मुख्य मांग लाभांश (कमीशन) बढ़ाने अथवा न्यूनतम मासिक आय सुनिश्चित करने के संबंध में कोई ठोस निर्णय या स्पष्ट आश्वासन नहीं मिल सका। इसके बाद संगठन ने स्पष्ट किया कि पूर्व घोषित आंदोलन कार्यक्रम यथावत जारी रहेंगे।प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 28 जुलाई को लखनऊ के चारबाग स्थित रवींद्रालय से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला जाएगा तथा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जब भी वार्ता के लिए बुलाएगी, संगठन बातचीत के लिए तैयार रहेगा, लेकिन जब तक कोटेदारों की जायज मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेशभर में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का अभियान जारी है। यदि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो संगठन अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण के बहिष्कार पर भी विचार करेगा।बैठक में जिला महासचिव सीतापुर विशाल रस्तोगी, आलोक मिश्रा (गोंदलामऊ) सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।