अंश निर्धारण से सम्बंधित कार्याे में तेजी लाए जाने तथा कार्यों को 30 अगस्त तक समाप्त किए जाने के दिए निर्देश
सभी उपजिलाधिकारी तहसील व ब्लॉक में हेलीपैड के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें-जिलाधिकारी
प्रयागराज“ : ” जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा शुक्रवार को संगम सभागार में अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों के साथ बैठक कर तहसीलवार राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। उनके द्वारा बैठक में लंबित कोर्ट केस, अंश निर्धारण, बाढ़ की तैयारियों सहित अन्य कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी ने 2264 पांच साल से अधिक पुराने वादो एवं अन्य राजस्व से सम्बंधित प्रकरणों को अगस्त माह में अनिवार्य रूप से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि अगस्त माह के पश्चात किसी भी कोर्ट में 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए तथा साथ ही साथ उन्होंने तीन वर्ष से अधिक लम्बित वादों एवं राजस्व से सम्बंधित अन्य प्रकरणों को भी शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने म्यूटेशन से सम्बंधित समयसीमा के उपरांत लम्बित सभी मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के सख्त निर्देश दिए है।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अपर जिलाधिकारी से उनकी सम्बंधित तहसीलों में प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण करने तथा तहसील के कोर्ट केस, शिकायत, आईजीआरएस से सम्बंधित प्रकरण सहित अन्य सभी राजस्व से सम्बंधित कार्यो को निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट बनाये जाने तथा कार्यों की मानीटरिंग करने के निर्देश दिए है। उन्होंने मुख्य राजस्व अधिकारी को हण्डिया, अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति को फूलपुर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन को सोरांव, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को कोरांव, अपर जिलाधिकारी नजूल को मेजा एवं नगर मजिस्टेªट को बारा तहसील का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए कार्यो की मानीटरिंग एवं प्रत्येक सप्ताह सम्बंधित तहसील में एक दिन बैठने के लिए कहा है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को नियमित रूप से जनसुनवाई के समय कार्यालय में उपस्थित रहकर जनसमस्याओं का नियमानुसार उचित समाधान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने न्यायालय में वादों की नियमित सुनवाई करने एवं वादों का शीघ्रता का निस्तारण करने हेतु कहा है। उन्होंने अभिलेख त्रुटि सुधार से सम्बंधित 1 वर्ष से लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करते हुए शून्य किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने धारा-34, धारा-80, धारा-116 से सम्बंधित प्रकरणों को जिनमें सम्बंधित तहसीलों की रैंकिग प्रदेश स्तर पर अच्छी नहीं है, उनमें अभियान चलाकर प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने धारा 24 के 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को इसी माह समाप्त करने का निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने तहसील में राजस्व से सम्बंधित ऐसे सभी प्रकरणों जिनमें खराब प्रगति है कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कार्यप्रणाली में सुधार लाये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि समयसीमा के उपरांत कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को पुराने लम्बित प्रकरणों को सूचीबद्ध कराने तथा प्रतिदिन वादों की सुनवाई में सर्वप्रथम पुराने लम्बित मामलों को प्राथमिकता पर सुनकर प्रकरणों का निस्तारण करने का निर्देश दिया है।
बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा जल स्तर में वृद्धि के दृष्टिगत चिह्नित सभी बाढ चौकियों में आवश्यक व्यस्थाओं को अभी से दुरुस्त रखने तथा बाढ़ के दृष्टिगत सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने अंश निर्धारण से सम्बंधित कार्याे में तेजी लाए जाने तथा कार्यों को 30 अगस्त तक समाप्त किए जाने के निर्देश दिया है।
उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को तहसीलों का काम समयबद्ध और बेहतर तरीके से कार्य करने तथा नियमित रूप से कोर्ट में बैठने तथा मुकदमों की नियमित रूप से सुनवाई करते हुए निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्व मुकदमों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाये, जमीनी विवादों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जायें। भूमि सम्बन्धित विवादों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष तरीके से गुणवत्ता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को प्रत्येक तहसील व ब्लाक में हेली पैड के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने मुख्य राजस्व अधिकारी से अन्नपूर्णा भवन, पीएम श्री विद्यालय सहित अन्य विभागों को आवश्यक जमीन उपलब्ध कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने धारा-24 की पैमाईश रोवर के माध्यम से भी कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने अंश निर्धारण से सम्बंधित समयसीमा के पश्चात लम्बित आनलाइन आवेदनों को शून्य किए जाने तथा अंश निर्धारण की क्रास चेकिंग भी कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने खतौनी में अमलदरामत के मामलों को अभियान चलाकर शून्य किए जाने के निर्देश दिए है। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी नगर श्री सत्यम मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्रीमती विनीता सिंह, अपर जिलाधिकारी आपूर्ति श्री विजय शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन उपमा पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी नमामी गंगे श्री संजीव कुमार शाक्य, सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858