Thursday, 19 November 2026 | 7:55 AM
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गया: अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना को गति देने में जुटा जिला प्रशासन, डीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण

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गया: अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना को गति देने में जुटा जिला प्रशासन, डीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण
–किसानों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन एवं लंबित मुआवजा भुगतान का निर्देश, निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर जोर; औद्योगिक क्षेत्र में दो हेलीपैड सहित आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की पहल

       अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के निर्माण कार्यों को गति देने, भू-अर्जन से संबंधित समस्याओं के समाधान तथा औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास की प्रगति का जायजा लेने के उद्देश्य से बुधवार को जिला पदाधिकारी गया श्री शशांक शुभंकर ने परियोजना स्थल का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों एवं किसानों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
      निरीक्षण के दौरान माननीय विधायक शेरघाटी, अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी श्री नितिन कुमार,ज़िला भूअर्जन पदाधिकारी गया, भूमि सुधार उप समाहर्ता शेरघाटी, अंचल अधिकारी डोभी श्री भारतेंदु, प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री लक्ष्मण कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

   जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याओं को सुना और  मुआवजा का भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया।
जिला पदाधिकारी ने निरीक्षण के क्रम में स्थानीय किसानों एवं ग्रामीणों से भू-अर्जन, भूमि के दस्तावेज, एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र), मुआवजा भुगतान तथा अन्य संबंधित समस्याओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। ग्रामीणों द्वारा एलपीसी निर्गत करने में अनावश्यक विलंब, गलत नोटिस जारी किए जाने तथा मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने की शिकायतें सामने रखी गईं।
एक किसान ने बताया कि खतियानी जमीन होने के बावजूद पिछले चार महीने से एलपीसी बनवाने के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं, कुछ किसानों ने बताया कि वे पिछले चार वर्षों से मुआवजा भुगतान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।
      इस पर जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करें तथा जिन मामलों में मुआवजा भुगतान लंबित है, उनका नियमानुसार शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें।
       उन्होंने कहा कि जिन किसानों की जमीन की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन रसीद कट रही है, वे अपना दावा संबंधित अंचलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। इस संबंध में अंचलाधिकारी को आम सूचना एवं खास सूचना जारी कर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया, ताकि सभी प्रभावित रैयतों को अपने दावे प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।

     जिला पदाधिकारी ने एलपीसी निर्गत करने के मामलों में मानवीय एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि जमीन पर वास्तविक कब्जा है तथा दस्तावेजों में छोटी-मोटी त्रुटियां हैं, तो उन कारणों से एलपीसी निर्गत करने में अनावश्यक विलंब नहीं किया जाए। संबंधित तथ्यों की जांच करते हुए नियमानुसार एलपीसी निर्गत करने की कार्रवाई करें।
     उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन किसानों के पास जमीन का पर्चा उपलब्ध है, लेकिन कार्यालय स्तर की त्रुटि के कारण संबंधित अभिलेख रिकॉर्ड में नहीं मिल रहे हैं, ऐसे मामलों में भी आवश्यक जांच कर एलपीसी निर्गत करने की कार्रवाई की जाए।
इसके अतिरिक्त, जहां 30 से 35 घरों से संबंधित सामूहिक मामले सामने आ रहे हैं, वहां अनुमंडल पदाधिकारी स्वयं स्थल निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का आकलन करेंगे तथा नियमानुसार उचित निर्णय लेंगे।
      निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों द्वारा इनबोरबा पईन एवं श्मशान घाट से संबंधित विषय भी उठाए गए। इस पर जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इनबोरबा पईन को किसी भी परिस्थिति में क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। बताया गया कि इस पईन से 20 गांव की सिंचाई होती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।
    उन्होंने कहा कि श्मशान घाट को छोड़कर अन्य निर्धारित क्षेत्र में बाउंड्री निर्माण कराया जाएगा। साथ ही संबंधित कंपनी को श्मशान घाट को मुक्तिधाम की तर्ज पर विकसित करने का निर्देश दिया, ताकि स्थानीय लोगों को सम्मानजनक एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
    जिला पदाधिकारी ने बताया कि परियोजना से प्रभावित ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई है, जिन्हें अब तक घर, बोरिंग एवं पेड़ों के मुआवजे का भुगतान नहीं हो सका है। संबंधित पदाधिकारियों को सूची के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए नियमानुसार मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
     उन्होंने यह भी कहा कि जिन किसानों की जमीन रैयती होने के बावजूद सरकारी भूमि के रूप में दर्ज कर बीयाडा को हस्तांतरित कर दी गई है, वे अपना पक्ष अपर समाहर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करें। ऐसे मामलों की नियमानुसार समीक्षा की जाएगी तथा आगामी नए गजट में योग्य मामलों को शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी।
     जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता शेरघाटी, भू-अर्जन पदाधिकारी गया एवं अंचल अधिकारी डोभी को निर्देश दिया कि वे लगातार क्षेत्र में कैंप आयोजित करें। कैंप के माध्यम से प्रभावित किसानों एवं रैयतों की समस्याओं को सुनें, उनके भूमि संबंधी दस्तावेजों एवं दावों की जांच करें तथा भू-अर्जन की प्रक्रिया में आ रही बाधाओं का त्वरित समाधान कराएं।
उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। सभी संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें।
     किसानों एवं ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के बाद जिला पदाधिकारी ने बीयाडा (बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार) के माध्यम से अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर क्षेत्र में विकसित की जा रही आधारभूत संरचनाओं का निरीक्षण किया।
      इस क्रम में उन्होंने निर्माणाधीन हेलीपैड, इंटरनल सड़क एवं गेस्ट हाउस के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिला पदाधिकारी ने औद्योगिक क्षेत्र में एक अतिरिक्त हेलीपैड का निर्माण कराने का निर्देश दिया। इसके निर्माण के बाद इस औद्योगिक कॉरिडोर परिसर में कुल दो हेलीपैड उपलब्ध होंगे। इससे बड़े निवेशकों, उद्योगपतियों एवं अन्य विशिष्ट आगंतुकों को अपने चॉपर के माध्यम से सीधे औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंचने में सुविधा होगी।
उन्होंने हेलीपैड के आसपास पर्याप्त सुविधाओं के साथ वेटिंग एरिया एवं शेड विकसित करने का निर्देश दिया, ताकि आगंतुकों को प्रतीक्षा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसके साथ ही औद्योगिक परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले आधुनिक शौचालयों का निर्माण कराने का भी निर्देश दिया।
        जिला पदाधिकारी ने बीयाडा द्वारा निर्माणाधीन इंटरनल सड़क का भी निरीक्षण किया। इस सड़क की कुल लंबाई 31.30 किलोमीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है। उन्होंने सड़क निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का पालन करने तथा कार्य को निर्धारित समय सीमा के अनुरूप पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया।
इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति एवं उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की।
      इसके पश्चात जिला पदाधिकारी ने पथ निर्माण विभाग द्वारा अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर को बेहतर सड़क संपर्कता प्रदान करने के उद्देश्य से निर्माण कराई जा रही दो प्रमुख सड़कों का भौतिक एवं स्थलीय निरीक्षण किया।
  एनएच-02 डोभी रोड से चंदा गांव होते हुए भवनदेव तक फोरलेन सड़क
     निरीक्षण के दौरान एनएच-02 डोभी रोड से चंदा गांव होते हुए भवनदेव तक निर्माणाधीन फोरलेन सड़क की प्रगति की समीक्षा की गई। इस सड़क की कुल लंबाई 6.85 किलोमीटर है। इसका निर्माण जनवरी 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अभियंताओं से निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।
 *2. एनएच-02 महकार से अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर तक सड़क*
दूसरी सड़क एनएच-02 महकार से अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर स्थित आईएमसी (इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर) परिसर तक निर्माणाधीन है। यह सड़क आमारूत, जहेल्दिह एवं मौलाना नगर होते हुए आईएमसी साइट तक पहुंचेगी। इसकी कुल लंबाई 5.5 किलोमीटर है तथा इसे अक्टूबर 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    जिला पदाधिकारी ने दोनों सड़कों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, शेरघाटी को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में तेजी लाएं तथा नियमित रूप से स्थल निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किए जाएं, ताकि औद्योगिक कॉरिडोर तक सुगम आवागमन सुनिश्चित हो सके और स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।

*औद्योगिक विकास के साथ किसानों के हितों का संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता*
    जिला पदाधिकारी ने संबंधित सभी विभागों एवं कार्यकारी एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजना के क्रियान्वयन में आधारभूत संरचनाओं का समयबद्ध निर्माण, किसानों की समस्याओं का समाधान, उचित मुआवजा भुगतान तथा स्थानीय जनसुविधाओं का विकास प्रशासन की प्राथमिकता है।
     उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना से जुड़े भू-अर्जन एवं अन्य लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाएं, ताकि यह महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर धरातल पर बेहतर स्वरूप ले सके।