फर्रुखाबाद:जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक: सितंबर तक 58 पेयजल योजनाएं पूरी करने के निर्देश, डीएम ने जताई नाराजगी

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 18 जून 2026 जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं की स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया और निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि जनपद में जल जीवन मिशन के तहत दो प्रमुख कार्यदायी संस्थाएं मैसर्स जीवीपीआर और मैसर्स वीटीएल गजा पेयजल परियोजनाओं का निर्माण एवं संचालन कार्य कर रही हैं।

समीक्षा के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, जीवीपीआर द्वारा अब तक 71 उच्च जलाशयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। संस्था की ओर से 183 पेयजल योजनाओं में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जबकि 61 योजनाओं का “हर घर जल” प्रमाणीकरण भी पूरा कर लिया गया है।

वहीं वीटीएल गजा ने 151 उच्च जलाशयों का निर्माण कराया है। संस्था द्वारा 122 योजनाओं में नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू की जा चुकी है तथा 166 योजनाओं का “हर घर जल” प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

बैठक में जिलाधिकारी ने जीवीपीआर की शेष परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष समीक्षा करते हुए कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवशेष योजनाओं की प्रगति बार-चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत की जाए, जिससे कार्यों की नियमित और प्रभावी निगरानी की जा सके।

निर्माण कार्यों में अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की तैनाती पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित संस्था को अतिरिक्त श्रमिक लगाकर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से 75 से 100 प्रतिशत तक प्रगति वाली 58 पेयजल योजनाओं को सितंबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया।

इसके अलावा, पूर्ण हो चुकी 71 पेयजल योजनाओं को जल्द से जल्द अनुरक्षण एवं संचालन (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) व्यवस्था में शामिल करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने कहा कि जल जीवन मिशन की सभी योजनाएं गुणवत्ता मानकों और निर्धारित समयसीमा के अनुरूप पूर्ण की जाएं, जिससे प्रत्येक पात्र परिवार तक सुरक्षित एवं नियमित पेयजल पहुंचाने के सरकार के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सके।

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