फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 08 अप्रैल 2026 आलू किसानों की समस्याओं को लेकर चल रही “आलू किसान बचाओ यात्रा” के तहत किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ स्थित राजभवन पहुँचा और आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन सौंपकर किसानों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की।
इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसान नेता अशोक कटियार ने किया। उनके साथ प्रदेश संयोजक किसान आंदोलन अजय अनमोल, आलू निर्यातक सुधीर शुक्ला, सरदार पटेल युवा वाहिनी के अध्यक्ष अंशुल कटियार सहित राजीव यादव, संतोष कुमार, अरविन्द राजपूत, नितिन कुमार, आदेश यादव, आकाश कटियार और राजेन्द्र पाल मौजूद रहे।
ज्ञापन में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के 2207 शीतगृहों में लगभग 195 लाख मीट्रिक टन आलू का भंडारण है, लेकिन इस वर्ष आलू के दाम बेहद कम होने के कारण किसानों को लागत भी नहीं मिल पा रही है। इससे किसान भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से किसानों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। इनमें प्रमुख रूप से आलू विकास बोर्ड की स्थापना, आलू को प्राथमिक विद्यालयों के मिड-डे मील में शामिल करने, शीतगृहों में भंडारित आलू का सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से वितरण, तथा आलू पर मंडी टैक्स समाप्त करने की मांग शामिल रही।
इसके अलावा किसानों ने उच्च गुणवत्ता वाले आलू बीज उपलब्ध कराने, भंडारण शुल्क पर अनुदान देने, तथा नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में निर्यात के लिए आवश्यक फाइटोसैनिटरी लैब की स्थापना की मांग भी की। साथ ही फर्रुखाबाद, आगरा, कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मथुरा सहित कई जनपदों में आलू आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित कर सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए तथा राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 25 किलो आलू वितरित किया जाए। शीतगृहों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने और उनके परिसर में कंपोस्ट यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिससे प्रदूषण कम होने के साथ किसानों को अतिरिक्त आय मिल सके।
प्रतिनिधिमंडल ने कानपुर के अरौल में प्रस्तावित “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोटैटो” की स्थापना और फर्रुखाबाद के खिमसेपुर में आलू उद्योग को विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने की भी मांग की।
अंत में किसान नेताओं ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि प्रदेश के लाखों आलू किसानों के हित में शीघ्र सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।