मकान मालिक और किराएदार के झगड़े आपने भी सुने होंगे. अक्सर किच-किच होती ही रहती है. पर मोदी सरकार ने इस पर लगाम लगाने का फैसला किया है. इसके लिए सरकार ने कानून लाने का फैसला किया है. मॉडल किराएदारी कानून का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है. इसमें ऐसे इंतजाम किए गए हैं, जिससे मकान या दुकान मालिक और किराएदार दोनों के हित सुरक्षित रहेंगे. सरकार ने फिलहाल इस मसौदे पर आम लोगों के सुझाव मांगे हैं. इसके बाद इसे कानून बनाने की तैयारी है. किराएदार को क्या फायदा…
Category: राज-नीति
कब तक चलेगा कर्नाटक का नाटक, क्या बजट सत्र में गिर जाएगी सरकार?
कर्नाटक में सियासी नाटक जारी है. सत्ताधारी कांग्रेस- जनता दल सेक्यूलर (जेडीएस) और बागी विधायकों के बीच सरकार बचाने, सरकार गिराने की रस्साकसी चल रही है. कर्ई दिनों से चल रहे कर्नाटक के इस नाटक का अंत कब होगा इस सवाल के साथ यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या बजट सत्र में सरकार गिर जाएगी? कांग्रेस प्रदेश की अपनी गठबंधन सरकार बचाने के लिए बगावत कर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले बागियों को मनाने का पुरजोर प्रयास कर रही है, तो वहीं बागी विधायक किसी…
10 साल में बहुत हालत सुधरी, फिर भी देश के 37 करोड़ लोग गरीब
भारत में 2005-06 से 2015-16 के बीच 27.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. वहीं दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में झारखंड ऐसा क्षेत्र है, जहां गरीबी सबसे तेज कम हुई है. ग्लोबल मल्टीडायरेक्शनल पावर्टी इंडेक्स (MPI) 2019 में ये बातें सामने आई हैं. बता दें कि यह रिपोर्ट 11 जुलाई को जारी हुई है. इस रिपोर्ट को ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डिवेलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) और यूनाइटेड नेशन डिवेलपमेंट प्रोग्राम ने मिलकर तैयार किया है. इस रिपोर्ट में 10 इंडीकेटर्स के आधार पर गरीबी को लेकर 101 देशों की स्थिति…
‘अल्पसंख्यक’ को परिभाषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर
नई दिल्ली: देश में पांच समुदायों- मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित करने संबंधी केंद्र की 26 साल पुरानी अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 (सी) को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है. इसी कानून के तहत 23 अक्टूबर, 1993 को अधिसूचना जारी की गई थी. याचिका में राष्ट्रीय औसत की बजाय राज्य में किसी समुदाय की आबादी के आधार पर उसे…
कर्नाटक के संकट के बाद MP और राजस्थान में भी बढ़ी कांग्रेस की चिंता
कर्नाटक में गठबंधन सरकार (Karnataka Crisis) बचाने की कवायद के बीच कांग्रेस (Congress) ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Government) और राजस्थान सरकारों (Rajasthan Government) को सतर्क रहने की हिदायत दी है। पार्टी का कहना है कि अन्य प्रदेशों में भी विधायकों से इस्तीफा दिलाकर सरकार अस्थिर करने का प्रयास हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व प्रदेश कांग्रेस को एहतियात बरतनी चाहिए। कांग्रेस-जनता दल (सेकुलर) की गठबंधन सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि जिस तरह एक के बाद एक विधायक…
केंद्रीय मंत्रिमंडल ट्रांसजेंडर विधेयक पर आज कर सकता है विचार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ट्रांसजेंडर को परिभाषित करने और उनके खिलाफ भेदभाव पर रोक संबंधी विधेयक पर बुधवार को विचार कर सकता है। सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार के दूसरे के कार्यकाल के पहले 100 दिन के एजेंडे में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक को लाना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्राथमिकताओं में एक है। विधेयक का मकसद ट्रांसजेंडर को परिभाषित कर समुदाय के सशक्तीकरण और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। पिछले साल दिसंबर में लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया था। सूत्रों ने बताया कि बिना किसी…
मूडीज ने गिनाई चुनौतियां,मोदी सरकार के लिए आसान नहीं ये साल
वैसे तो मोदी सरकार सरकारी खजाने के घाटे के लक्ष्य को हासिल करने का दावा कर रही है लेकिन रेटिंग एजेंसी मूडीज की नजर में यह आसान नहीं है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के मुताबिक यह साल मोदी सरकार के लिए चुनौतियों से भरा है. एजेंसी ने की बजट की समीक्षा दरअसल, मूडीज ने मोदी सरकार 2.0 के पहले आम बजट की समीक्षा की है. इसके साथ ही बजट के कई मुद्दों को चिन्हित भी किया है. रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक बजट 2019-20 में कम घाटे के…
अपने ही सांसदों के हमलों का शिकार हुई सरकार, रूडी और हेमा मालिनी ने दिखाए तेवर
लोकसभा में सोमवार को सरकार को अपने ही दो सांसदों के हमले का शिकार होना पड़ा। सांसद राजीव प्रताप रूडी और हेमामालिनी ने प्रश्नकाल के दौरान पर्यटन मंत्रालय के कामकाज पर सवाल उठाए। रूडी की पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से देर तक नोंकझोंक हुई तो हेमामालिनी ने मथुरा का हवाला देते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि धार्मिक पर्यटन परियोजना पर बीते पांच साल में दिखाने लायक कोई काम नहीं हुआ। हमले की शुरुआत रूडी ने की। उन्होंने कहा कि बिहार में इको टूरिज्म को ले कर वह लगातार तीन…
राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करके फंसे सुब्रमण्यम स्वामी, CG कांग्रेस ने दर्ज कराई रिपोर्ट
नई दिल्ली। राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पर कांग्रेसी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है. उन पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गलत बयानबाजी करने का आरोप है. कांग्रेसियों का कहना है कि सुब्रमण्यम स्वामी को कोई अधिकार नहीं है कि वह राहुल गांधी का अपमान करें और उनके खिलाफ ऐसी बयानबाजी करें. राहुल गांधी पर बयानबाजी को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महासचिव पीएल पुनिया ने स्वामी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है. पीएल पुनिया…
आंकड़ो के खेल में फंसी कांग्रेस-जेडीएस, बीजेपी ने किया खारिज
कर्नाटक में सत्ता का संकट गहराता जा रहा है। राज्य के सभी मंत्रियों ने सीएम कुमारस्वामी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस-जेडीएस कोटो से 32 मंत्रियों ने अपने इस्तीफा सौंपा है। इन 32 मंत्रियों का इस्तीफा निर्दलीय विधायक नागेश के इस्तीफे के बाद आया है, जिन्होंने सरकार से इस्तीफा देने के साथ ही अपना समर्थन वापस लेकर बीजेपी का हाथ थामने की घोषणा कर दी है। मंत्रियों के इस फैसले के बाद कुमारस्वामी की सरकार अल्पमत में आ गई है। इससे पहले कांग्रेस और जेडीएस…
दिल्ली उच्च न्यायालय में होगी बिजली बिल की दर से संबंधित याचिका पर सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय 17 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के बिल की गणना से संबंधित नियमों में फेरबदल करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली बिजली नियम समिति (सप्लाई कोड एंड परफॉर्मेस स्टेंडर्ड्स) अधिनियम 2017 में संशोधन की मांग करते हुए अधिवक्ताओं संजना गहलोत और हरज्ञान गहलोत द्वारा दायर याचिका पर अदालत सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम 17 (4) (प्रथम) और (तृतीय) में संशोधन करने की याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सलाहकार समिति और डीईआरसी राष्ट्रीय राजधानी के उपभोक्ताओं और नागरिकों के…
PM मोदी ने साझा किया पौधा लगाने का तरीका, बताया दुनिया को कैसे रखें हरा-भरा
स्वच्छता अभियान के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपरण अभियान की भी शुरुआत की है. इस अभियान की नींव पीएम मोदी ने वाराणसी में रखी. शनिवार को वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने बच्चों के साथ पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा किया. इस अभियान के तहत देशभर में 20 लाख पौधे लगाए जाने हैं. इस मौके पर उन्होंने पौधे को लेकर 2011 में लिखा अपना ब्लॉग भी ट्विटर पर साझा किया. एक बेटी, एक पेड़ और एक शिक्षक शीर्षक से लिखे गए लेख में पीएम मोदी ने बताया कि मुझे यह…
बजट के बाद बाजार में गिरावट का दौर जारी, सेंसेक्स 400 अंक टूटा
शेयर बाजार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पसंद नहीं आ रहा है. दरअसल, शुक्रवार की बड़ी गिरावट के बाद सोमवार को भी बाजार में भगदड़ देखने को मिली. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शुरुआती मिनटों में सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा टूट गया तो वहीं निफ्टी 125 अंक लुढ़क गया. सेंसेक्स 39, 080 के स्तर पर आ गया. वहीं निफ्टी 11 हजार 630 पर कारोबार करता दिखा. बजट के दिन क्या था हाल बीते सप्ताह के आखिर में आम बजट 2019-20 की घोषणाओं पर घरेलू…
जेटली का सवाल- अच्छे अर्थशास्त्र व चतुर राजनीति के बीच क्या चुनें
पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आम बजट देश के उच्च आर्थिक वृद्धिदर के रास्ते पर लौटने का रोडमैप है। बजट इस बात पर आधारित है कि जो अर्थव्यवस्था सूझ-बूझ वाली राजकोषीय नीति अपनाती है वह इस मोर्चे पर लापरवाही करने वालों से उलट फायदे में रहती है। जेटली ने कहा, एक बुनियादी सवाल हमेशा रहा है कि ‘अच्छे अर्थशास्त्र’ और ‘चतुर राजनीति’ के बीच क्या चुनना चाहिए। बजट पेश होने के एक दिन बाद शनिवार को ‘द बजट 2019-20’ शीर्षक से अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘यह…
सामान महंगा होने पर लोगों से बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आपको समझनी होगी जिम्मेदारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के शुक्रवार को बजट पेश करने के बाद शनिवार से ही चीजों के महंगा होने का सिलसिला शुरु हो गया. महंगाई की सबसे पहली मार पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ी. जब शनिवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में करीब ढाई रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो गई. उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों को सफाई देना शुरु कर दी और उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझने की नसीहत दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के आर्थिक विकास और आम आदमी के लिए बुनियादी…
शराबबंदी लागू कराने में फेल, 41 पुलिसवालों पर नीतीश सरकार का एक्शन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी प्रदेश के कई पुलिसवाले शराबबंदी लागू करने में अब तक विफल रहे और ऐसे ही पुलिस वालों के खिलाफ अब पुलिस मुख्यालय ने कड़ी कार्रवाई की है. पुलिस मुख्यालय ने शनिवार को ऐसे 41 पुलिस वालों की सूची जारी की जो पिछले 3 साल से शराब बंदी लागू होने के बावजूद भी अपने अपने इलाके में इसे लागू कराने में पूरी तरीके से विफल साबित हुए. पुलिस मुख्यालय ने इन 41 पुलिसवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आदेश जारी…
मोदी सरकार के बजट से किसे फायदा, किसे नुकसान? समझें पूरी थ्योरी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की दूसरी पारी का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया है. यह बजट गांव, गरीब, किसान केंद्रित बताया जा रहा है. इसमें कॉरपोरेट जगत को कुछ राहत तो मिली है, लेकिन मध्यम वर्ग को खास फायदा नहीं मिला है. आइए जानते हैं कि बजट से आखिर कौन-सा सेक्टर फायदे में रहा और कौन नुकसान में… ये रहे फायदे में बजट से ग्रामीण भारत, सार्वजनिक बैंकों, मकान मालिकों आदि को फायदा हुआ है. ग्रामीण भारत बजट में ग्रामीण भारत के लिए कई घोषणाएं…
छोटे दुकानदारों को सौगात- अब मात्र 59 मिनट में मिलेगा लोन…
ऐतिहासिक बहुमत से जीत दर्ज करने के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला आम बजट आ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्ण कालिक महिला वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारण में आम बजट में छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए पेंशन योजना शुरू करने के लिए कहा है। साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है। एमएसएमई के लिए 350…
Budget 2019: अब आधार कार्ड से भी फाइल कर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न, PAN की जरूरत नहीं
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वे आधार की मदद से भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अभी देश के 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है. ऐसे में टैक्सपेयर्स को किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसलिए यह फैसला लिया गया है. अब जहां कहीं पैन की जरूरत होगी, वहां आधार से काम किया जा सकता है. बता दें, अभी तक रिटर्न फाइल करने के लिए पैन का होना जरूरी है. हालांकि,…
पिछले साल बैंकों में हुई 71,543 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, पहले की तुलना में 73 फीसदी का उछाल
बैंकों में पिछले वित्त वर्ष 71,543 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले सामने आए। इनमें पहले की तुलना में 73 फीसदी उछाल आया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक जयंत दास ने बताया कि बैंकों ने 2018-19 में कुल 71,543 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले दर्ज कराए। इससे पहले 2017-18 में 41,167 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई थी। सालाना आधार पर धोखाधड़ी के मामलों में 73 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ और…