कासगंज: मुख्य विकास अधिकारी बीरेंद्रसिंह की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड विकाश कार्यों एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक

अधिकारियों को योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति में सुधार लाने तथा लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराने के निर्देश – मुख्य विकास अधिकारी

कासगंज: मुख्य विकास अधिकारी वीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में सीएम डैशबोर्ड विकास कार्यों एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विभागवार प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में 56 कार्यक्रमों को ए श्रेणी, 01 को बी श्रेणी, 06 को सी श्रेणी तथा 04 कार्यक्रमों को डी श्रेणी प्राप्त हुई। इस प्रकार जनपद को प्रदेश में 71वीं रैंक प्राप्त हुई।
बैठक में अधिकारियों को योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति में सुधार लाने तथा लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को नई सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण कार्यों में भौतिक प्रगति के साथ वित्तीय प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 108 एवं 102 एंबुलेंस सेवाओं की प्रगति में सुधार करते हुए आगामी माह में वाहनों की प्रगति निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने को कहा गया। जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी अपने-अपने विभागों की योजनाओं में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विकास कार्यों की नियमित समीक्षा एवं स्थलीय अनुश्रवण करते हुए प्रगति निर्धारित समयसीमा में पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा के उपरांत जनपद में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। राजकीय निर्माण निगम द्वारा न्यायालय परिसर में 10.5 करोड़ रुपये की लागत से 98 नग अधिवक्ता कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है, जो विलंबित है। संबंधित अधिकारियों को कार्य की लक्षित तिथि बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
इसी प्रकार 24.68 करोड़ रुपये की लागत से कराए जा रहे राजकीय आश्रम पद्धति निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई तथा लक्षित तिथि बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में शेष परियोजनाओं को समय से पूर्ण कराने तथा अवमुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय में 11.92 करोड़ रुपये की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 3.85 करोड़ रुपये, सरसेठ ग्रामीण स्टेडियम में 4.62 करोड़ रुपये के सापेक्ष 2.96 करोड़ रुपये तथा नलकूप-62 अदद् में 2.34 करोड़ रुपये के सापेक्ष 1.17 करोड़ रुपये व्यय किए जाने की जानकारी दी गई।
1750 असफल नलकूपों में 392.84 करोड़ रुपये की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 94.17 करोड़ रुपये व्यय का प्रतिशत कम हुआ है। 61 अदद् राजकीय नलकूप की जल वितरण प्रणाली मरम्मत परियोजना में 3.34 करोड़ रुपये के सापेक्ष 1.67 करोड़ रुपये तथा नरोरा खण्ड सिंचाई, निचली गंगा नहर के पक्के मार्ग के रेनोवेशन में 53.310 करोड़ रुपये के सापेक्ष 7.16 करोड़ रुपये व्यय हुआ है।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला परियोजना निदेशक, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, उप निदेशक कृषि, एलडीएम, खण्ड विकास अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

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