2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों और 2027 के विधानसभा चुनाव की संभावित परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी को छोड़कर अन्य कोई भी राजनीतिक दल अकेले दम पर एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं दिखाई देता। इन दलों के सामने गठबंधन की राजनीति ही एकमात्र विकल्प बचा है।
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में दो प्रमुख गठबंधन मजबूत दिखाई देते हैं—एनडीए और इंडिया गठबंधन। इन गठबंधनों में शामिल होने पर भी भाजपा, सपा और कांग्रेस को छोड़कर अन्य किसी भी दल को 10 सीटें मिल पाना मुश्किल दिखाई देता है।
अब सवाल यह है कि यदि किसी छोटे राजनीतिक दल को गठबंधन में अधिकतम 10 सीटें ही मिलती हैं तो शेष विधानसभा क्षेत्रों में उस दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा? क्या उन्हें कभी चुनाव लड़ने का अवसर मिल पाएगा? क्या वे केवल दूसरी पार्टियों के लिए भीड़ जुटाने और नारे लगाने तक सीमित रह जाएंगे?
*1. छोटी पार्टियों के विस्तार की सम्भावना समाप्त*
व्यक्तिवादी, परिवारवादी और जातिवादी राजनीति पर आधारित दलों का जनाधार व्यापक होने के बजाय सीमित दायरे में सिमट जाता है। ऐसे दलों के विस्तार और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की सम्भावना भी लगातार कमजोर होती जाती है। देश की राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं, जिनसे इस स्थिति को समझा जा सकता है।
गठबंधन में 10 सीटें मिलने का अर्थ है कि पार्टी के बाकी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। इस प्रकार वर्षों तक संगठन के लिए काम करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं की राजनीतिक सम्भावनाएं समाप्त हो जाएंगी।
*2. कार्यकर्ताओं के मुद्दों का समाधान भी नहीं होगा*
गठबंधन में सीमित सीटें मिलने के साथ ही छोटी पार्टियों की राजनीतिक आवाज भी कमजोर हो जाती है। गठबंधन में भाजपा, सपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों का दबदबा रहता है। ऐसी स्थिति में छोटी पार्टियों के मुद्दों और मांगों को प्राथमिकता मिलना मुश्किल होता है।
छोटी पार्टियों के नेता गठबंधन में अपनी बात रखने के बजाय बड़े दलों के निर्णयों का समर्थन करने तक सीमित हो सकते हैं। नतीजतन, जिन मुद्दों को लेकर कार्यकर्ता वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उनका समाधान भी नहीं हो पाता।
*3. चुनावी टिकटों पर परिवार और पैसे का प्रभाव*
एक और गंभीर समस्या यह है कि गठबंधन में मिलने वाली सीमित सीटों में से भी दो-तीन सीटों पर पार्टी के मुखिया या उनके परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता मिल सकती है। शेष सीटों पर टिकट वितरण में आर्थिक रूप से प्रभावशाली लोगों का दबदबा बढ़ने की आशंका रहती है।
आम कार्यकर्ता के पास न तो चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धन होता है और न ही टिकट खरीदने की आर्थिक क्षमता। दूसरी ओर, सामंतवादी और वर्णवादी सोच रखने वाले आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के पास संसाधनों की कमी नहीं होती। परिणामस्वरूप, टिकट वितरण में संघर्ष और संगठनात्मक निष्ठा के बजाय धन और व्यक्तिगत संबंध प्रभावी हो सकते हैं।
अपना दल, महान दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी जैसे दलों की राजनीति और उनके टिकट वितरण के अनुभवों का विश्लेषण इस संदर्भ में किया जा सकता है।
*4. व्यक्तिवाद और परिवारवाद में कार्यकर्ताओं की स्थिति*
व्यक्तिवादी और परिवारवादी पार्टियों में संगठन का वास्तविक नियंत्रण पार्टी प्रमुख और उनके परिवार के हाथों में केंद्रित रहता है। अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाते।
ऐसी व्यवस्था में गलती चाहे पार्टी के मुखिया या उनके परिवार की हो, उसकी जिम्मेदारी अक्सर निचले स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर डाल दी जाती है।
सभाओं में भीड़ न जुटने या चुनाव में हार होने पर नेतृत्व की जवाबदेही तय करने के बजाय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कभी जिला कार्यकारिणी तो कभी प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी जाती है। कई बार पूरे संगठन को ही समाप्त करके नए सिरे से गठन की घोषणा कर दी जाती है।
इस व्यवस्था में वर्षों तक मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक स्थिति भी सुरक्षित नहीं रहती। वे कभी भी अपने पद से वंचित किए जा सकते हैं।
*5. कार्यकर्ताओं के सामने भविष्य का संकट*
इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान उन कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ता है, जो अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वर्षों तक समय, धन और ऊर्जा खर्च करते हैं।
उन्हें न तो चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है, न अपने क्षेत्र के मुद्दों को प्राथमिकता दिलाने की शक्ति और न ही संगठन में सम्मानजनक एवं सुरक्षित स्थान की गारंटी।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन पार्टियों में काम करने वाले सामान्य कार्यकर्ताओं का राजनीतिक भविष्य क्या है?
यदि किसी पार्टी में कार्यकर्ताओं को केवल भीड़ जुटाने, नारे लगाने, पोस्टर लगाने और नेताओं के कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए रखा जाता है, तो ऐसी राजनीति में उनके व्यक्तिगत और सामूहिक विकास की सम्भावना कहां बचती है?
*अंततः विचारणीय प्रश्न*
छोटी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को यह समझना होगा कि केवल जाति, व्यक्ति, परिवार या किसी नेता के प्रति भावनात्मक लगाव के आधार पर राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं किया जा सकता।
राजनीति का उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति या परिवार को सत्ता तक पहुंचाना नहीं, बल्कि आम जनता के मुद्दों का समाधान करना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और समाज में बुनियादी परिवर्तन लाना होना चाहिए।
ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें पार्टी का कोई भी पद किसी व्यक्ति या परिवार की निजी संपत्ति न हो। संगठन के प्रत्येक पद पर निश्चित कार्यकाल के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बदलाव होता रहे। कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के समान अवसर मिलें, नेतृत्व की जवाबदेही तय हो, संगठनात्मक निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाएं और प्रत्येक पदाधिकारी का सम्मान एवं संगठनात्मक भविष्य सुरक्षित रहे।
*अन्यथा छोटी पार्टियों में काम करने वाले कार्यकर्ता अपना समय, धन और ऊर्जा खर्च करते रहेंगे, लेकिन राजनीतिक लाभ कुछ परिवारों और आर्थिक रूप से संपन्न लोगों तक ही सीमित रहेगा।*
इसलिए कार्यकर्ताओं को यह तय करना होगा कि वे किसी व्यक्ति या परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करना चाहते हैं या एक ऐसी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं, जिसमें उनके अपने राजनीतिक भविष्य और सम्मान की भी गारंटी हो।
*डॉ. राम सिंह*
प्रोफेसर,
जे. एल. एन. डिग्री कॉलेज, एटा, उ. प्र.
राजनीति
छोटी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का भविष्य गठबंधन की राजनीति में कितना सुरक्षित? : प्रोफेसर राम सिंह