फर्रुखाबाद में आलू खरीद केंद्र का डीएम ने किया निरीक्षण, किसानों को FAQ मानक पर बेचने की अपील

 
फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 30 अप्रैल 2026 जनपद में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से संचालित आलू खरीद व्यवस्था का आज जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने निरीक्षण किया। यह निरीक्षण मण्डी समिति सातनपुर स्थित आलू क्रय केंद्र पर किया गया, जो उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) के संयुक्त तत्वावधान में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के अंतर्गत बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत संचालित है।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी राघवेन्द्र सिंह से खरीद प्रक्रिया, व्यवस्थाओं और किसानों को दी जा रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही मौके पर मौजूद किसानों से बातचीत कर बाजार में आलू के मौजूदा दाम और उनकी समस्याओं को भी समझा।जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही आलू लेकर आएं, ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पारदर्शी और सरल प्रक्रिया के माध्यम से किसानों से सीधे आलू की खरीद की जा रही है।योजना के तहत किसानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जिसमें डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) और एग्री स्टैक के माध्यम से डेटा सत्यापन किया जा रहा है। यदि किसी कारणवश डिजिटल सत्यापन संभव नहीं होता, तो पारंपरिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी।गुणवत्ता मानकों की बात करें तो केवल फेयर एवरेज क्वालिटी (FAQ) के अनुरूप आलू ही खरीदा जाएगा। इसके लिए आलू का आकार 45 मिमी से 85 मिमी के बीच होना चाहिए तथा वह साफ, ठोस, परिपक्व और रोगमुक्त होना आवश्यक है। कटा-फटा, सड़ा-गला या हरा आलू खरीद के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल छंटाई और ग्रेडिंग किए गए आलू का ही क्रय किया जाएगा।सरकार द्वारा निर्धारित दर ₹650.09 प्रति कुन्तल के हिसाब से किसानों से सीधे खरीद की जा रही है। भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्रय केंद्र पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को अधिकतम लाभ दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।