कर्नाटक विधानसभा (Karnataka Assembly) में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा शनिवार को लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया। इस बीच, विधानसभा में कांग्रेस के भारी विरोध के बावजूद भूमि सुधार कानून में संशोधन संबंधी विधेयक भी पास हो गया, इसके जरिये राज्य में अब खेती की जमीन खरीदना आसान हो जाएगा।
प्रस्ताव पर छह घंटे चली बहस
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्दरमैया (Siddaramaiah) ने येदियुरप्पा सरकार (Yediyurappa Govt) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। सिद्दरमैया ने कहा कि भाजपा सरकार लोगों का विश्वास खो बैठी है। प्रस्ताव पर करीब छह घंटे तक बहस हुई। बहस के दौरान कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। इसके बाद स्पीकर कगेरी ने कहा कि ध्वनिमत से प्रस्ताव गिर गया। इसी के साथ कर्नाटक विधानसभा का मौजूदा सत्र भी खत्म हो गया।
खेती की जमीन खरीदना हुआ आसान
इससे पहले, विधानसभा ने कर्नाटक भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के जरिये 1961 के कानून को और आसान बनाया गया है और अब कृषि की जमीन खरीदने पर लगी लगभग सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। यह विधेयक कानून बनने के बाद सरकार द्वारा जुलाई में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा।
अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस नेता सिद्दरमैया (Siddaramaiah) ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) के बेटे बीवाई विजयेंद्र पर बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के एक ठेकेदार से घूस लेने का आरोप लगाया। इस पर नाराज येदियुरप्पा ने कहा कि अगर उनके बेटे खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो जाता है तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बता दें कि विजयेंद्र प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष भी हैं।
