गठित कमेटी ने पहली बैठक कर बताया ओबीसी आरक्षण के लिए कि रिपोर्ट देने में पांच से छह महीने लग सकते हैं

यूपी में निकाय चुनाव जून तक टल सकता है। शनिवार को ओबीसी ट्रिपल ट्री के लिए बने कमिशन की पहली बैठक के बाद यह संकेत मिले। बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर आयोग के सदस्यों ने बताया कि उनको पांच से छह महीने रिपोर्ट देनी में लगेगा। तीन महीने वह लोग सर्वे करेंगे और बाकी उसके बाद रिपोर्ट तैयार करने में समय लग सकता है। हालांकि कोशिश होगी कि पूरी रिपोर्ट तीन महीने में तैयार कर दी जाए।
कमिशन के अध्यक्ष और हाई कोर्ट की रिटायर जज राम अवतार सिंह ने कहा कि कार्य का संचालन शुरू हो गया है। कमीशन की पहली मीटिंग हुई है। तीन महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी है। हालांकि सरकार ने छह महीने का समय दिया है। हर जिले में जाना है। वहां के डीएम और रेवेन्यू अधिकारी से मदद ली जाएगी। उसके बाद ही इस पर काम होगा। पांच सदस्यीय टीम के मेंबर और बाकी सहायक सभी लोग एक - एक जिले में जाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे।
जन प्रतिनिधियों से भी लेंगे मदद
रिपोर्ट सही बने और ट्रिपल ट्री फॉमूर्ला सही तरीके से लागू हो सके इसके लिए कमिशन के सदस्य जन प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे। उनकी मदद ली जाएगी। जिससे कि डीएम और रेवेन्यू अफसर की रिपोर्ट को क्रांस चेकिंग की जाएगी। अध्यक्ष ने बताया कि सबकी रिपोर्ट के बाद उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद सरकार को एक सही रिपोर्ट दी जाएगी।
आयोग के सामने अगर किसी को कोई रिपोर्ट देनी है तो वह कैसे संपर्क करेगा, इस सवाल के जवाब में अध्यक्ष ने कहा कि इसके लिए वह लोग एक प्लेटफॉर्म देंगे। जहां से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसमें नंबर से लेकर मेल आईडी कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था भी हो सकती है।