Tuesday, 15 September 2026 | 1:05 PM
भारत

पीलीभीत :जनपद की 11 रिक्त ग्राम पचायतों में उचित दर विक्रेताओं के चयन हेतु 26 नवम्बर व 06 दिसम्बर को ग्राम पंचायतों में होगी खुली बैठकें।

पीलीभीत : जनपद पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों की 11 ग्राम पंचायतों (ऐसी ग्राम पंचायतें जहां मा0 अपीलीय न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है) में उचित दर विक्रेताओं के चयन के लिये ग्राम सभा की खुली बैठक हेतु पर्यवेक्षण अधिकारी नामित किये गये हैं। उपरोक्त 11 रिक्त ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेताओं के चयन क
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पीलीभीत : जनपद पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों की 11 ग्राम पंचायतों (ऐसी ग्राम पंचायतें जहां मा0 अपीलीय न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है) में उचित दर विक्रेताओं के चयन के लिये ग्राम सभा की खुली बैठक हेतु पर्यवेक्षण अधिकारी नामित किये गये हैं। उपरोक्त 11 रिक्त ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेताओं के चयन के लिए ग्राम सभा की खुली बैठक दिनांक 26 नवम्बर 2021 व 06 दिसम्बर 2021 निर्धारित की गई है। विकासखण्ड बिलसण्डा की ग्राम पंचायत चपरौआ कुंइया में जिला समाज कल्याण अधिकारी, अमरिया की ग्राम पंचायत कुर्री में खण्ड विकास अधिकारी अमरिया व तहसील कलीनगर की ग्राम पंचायत महाराजपुर में तहसीलदार कलीनगर के द्वारा दिनांक 26 नवम्बर 2021 एवं विकासखण्ड बिलसण्डा की ग्राम पंचायत ईंटगांव में उप जिलाधिकारी बीसलपुर, बिलसण्डा की ग्राम पंचायत सनिगवां खण्ड विकास अधिकारी बिलसण्डा, बिहारीपुर हीरा में तहसीलदार बीसलपुर, बिलसण्डा की ग्राम पंचायत तिलसण्डा हसौआ में जिला आबकारी अधिकारी, बीसलपुर की ग्राम पंचायत परसण्डी में खण्ड विकास अधिकारी बीसलपुर, अमरिया की ग्राम पंचायत चका में तहसीलदार अमरिया, विकासखण्ड ललौरीखेडा की ग्राम पंचायत जिरौनिया में तहसीलदार सदर, ललौरीखेडा की ग्राम पंचायत गौंछ में खण्ड विकास अधिकारी अमरिया के द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर 2021 को खुली बैठक आयोजित की जायेगी।
ग्राम सभा की खुली बैठक में उचित दर विक्रेता के चयन में स्वयं सहायता समूह को प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी। नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी के साथ साथ सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि प्रस्ताव निर्धारित आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत ही पारित कराया जाये। खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारियों को प्रस्ताव की प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु निर्देशत किया जाये। बैठक की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य कराई जाये। नामित अधिकारियों द्वारा बैठक के पश्चात तत्काल प्रस्ताव पारित होने के सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी को अवगत कराया जाये। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।