पीलीभीत" ओबीसी महासभा ने मांगों को लेकर सौपा ज्ञापन23 सूत्रीय मांगे पूरी कराए जाने की उठाई मांग

पूरनपुर/पीलीभीत। तहसील परिसर में सोमवार को ओबीसी महासभा ने राष्ट्रपति को संबोधित 23 सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी अजीत प्रताप को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है। कि ओबीसी जाति की जनगणना कराने और जनगणना के आधार पर आरक्षण देने की मांग की।
ओबीसी के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटें आरक्षित करने एवं ओबीसी वर्ग के पिछड़े,अति पिछड़े कर्मचारियों अधिकारियों,अधिवक्ताओं के साथ सामान्य वर्ग अधिकारियों द्वारा जातिगत भेदभाव के कारण शोषण,अन्याय अत्याचार के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिये उन्हें दण्डित किया जाये। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों सहित देशभर में किसानों की वर्तमान उपज मूल्य बढ़ाकर तीन गुना किया जाए। कोलेजियम सिस्टम के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर उसके माध्यम से परीक्षा के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जाए।बेरोजगार युवक-युवतियों के विकास सुनिश्चित करने के लिये मासिक बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम आवेदन शुल्क,किराया भत्ता जैसी सुविधाओं के साथ रोजगार गारंटी बिल लाया जाए। केंद्र/राज्य सरकार में ओबीसी के रिक्त पदों (बैकलॉग)को अतिशीघ्र भरा जाए। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को शासकीय नौकरियों से बंचित रखने की जातिवादी अधिकारियों की साजिशन मुहिम पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय समकक्ष देशभर के विकासखण्ड में प्रस्तावित हज़ारों मॉडल स्कूल को बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए। भारतीय सेना में अग्निबीर नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त करके पूर्व की भांति पूर्णकालिक नियुक्तियां लागू की जाए। देश हित में ईवीएम मशीन हटाकर बेलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष रामनरेश कुशवाहा, रामेश्वर दयाल कुशवाहा एडवोकेट, ओमकार कुशवाहा, रविंद्र यादव, आदि लोग मौजूद रहे।