Tuesday, 15 September 2026 | 3:51 AM
उत्तर प्रदेश

पीलीभीत : उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्टेट लेवल कमेटी एवं क्षेत्रीय अधिकारियों की कमेटी का गठन करते हुए निर्मित सड़कों की गुणवत्ता में नियंत्रण लिया है।

पीलीभीत: उत्तर प्रदेश सरकार आवागमन हेतु गांव से लेकर हाईवे तक का निर्माण कराते हुए यातायात की अच्छी सुविधा दे रही है। सरकार 250 की जनसंख्या वाले सभी ग्रामों के मुख्य मार्गों से जोड़ रही है, वहीं ब्लाक व तहसील मुख्यालयों की सड़कों को 2 लेन व चैड़ीकरण कर बड़ी सड़क बना रही है। प्रदेश सरकार का लोक निर्माण वि
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पीलीभीत : उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्टेट लेवल कमेटी एवं क्षेत्रीय अधिकारियों की कमेटी का गठन करते हुए निर्मित सड़कों की गुणवत्ता में नियंत्रण लिया है।
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पीलीभीत: उत्तर प्रदेश सरकार आवागमन हेतु गांव से लेकर हाईवे तक का निर्माण कराते हुए यातायात की अच्छी सुविधा दे रही है। सरकार 250 की जनसंख्या वाले सभी ग्रामों के मुख्य मार्गों से जोड़ रही है, वहीं ब्लाक व तहसील मुख्यालयों की सड़कों को 2 लेन व चैड़ीकरण कर बड़ी सड़क बना रही है। प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग अब तक प्रदेश के 4684 राजस्व ग्रामों बसावटों में 11941 किमी0 सड़कों का निर्माण किया है। उसी तरह प्रदेश के 113 विकास खण्डों व 26 तहसीलों में 1217 किमी0 सड़क को 2 लेन/चैड़ीकरण करते हुए किसानों, आम जनता को आवागमन की अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार सड़कों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता पर बल देते हैं। उनके नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे समस्त कार्यों की पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से विकसित विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाता है जिसका लिंक पी0डब्ल्यू0डी0 की वेबसाइट ूूूण्नचचूकण्हवअण्पद पर उपलब्ध है। विभाग द्वारा 10 लाख रूपये से अधिक के समस्त कार्यों को ई-टेंडरिंग के माध्यम से कराये जा रहे हैं। लोक निर्माण द्वारा पारदर्शिता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सरकार द्वारा जारी किये गये बजट, पंजीकरण, ई-एम0बी0, ई0-बिलिंग, ई-डिमांड, ई-एलाटमेंट को आॅनलाइन करने के लिए ‘चाणक्य’ एवं विश्वकर्मा नाम से 2 बड़े साफ्टवेयर लागू किये गये हैं। विभाग द्वारा पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से आम जनमानस के लिए किसी शिकायत, समस्या के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नं0-18001215707 एवं व्हाट्सअप नं0-7991995566 भी जारी किये गये हैं।
सड़कों के निर्माण में सबसे बड़ा विषय सड़कों की गुणवत्ता का होता है। सड़कों की गुणवत्ता एवं मानक के लिए उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने स्टेट लेवल कमेटी एवं क्षेत्रीय अधिकारियों की कमेटी का गठन करते हुए निर्मित सड़कों की गुणवत्ता में नियंत्रण लाया है। सम्बंधित तकनीकी टीमों द्वारा निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण एवं परीक्षण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। प्रदेश सरकार सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करती। जितनी भी सड़कों का निर्माण हुआ है, सभी सड़कें गुणवत्तायुक्त बनाई गई हैं।
प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 12 हजार किमी0 नई सड़कों का निर्माण करते हुए वार्षिक औसतन 3253 किमी0 सड़कें बनाई हैं। प्रदेश में 13128 किमी0 सड़कों का चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराया गया है। प्रदेश की 328866 किमी0 सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है और छोटे-बड़े 397 पुलों का निर्माण कराते हुए आम जनता को सुलभ आवागमन की सुविधा दी गई है। विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों से स्पष्ट होता है कि प्रतिदिन औसतन 10 किमी0 चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, प्रतिदिन औसतन 9 किमी0 नवीन सड़कों का निर्माण और प्रत्येक 3 दिन में एक पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा रहा है। सरकार द्वारा विकास कार्यों को गांवों के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। सड़कें विकास की रीढ़ होती है। इसीलिए प्रदेश सरकार गांवों से शहरों तक सड़कों का जाल बिछा कर चतुर्दिक विकास कर रही है।

रिपोर्ट: रामगोपाल कुशवाहा पीलीभीत