लखनऊ:(द दस्तक 24 न्यूज़) 22 जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। प्रस्तुत हैं मंत्रिपरिषद के प्रमुख निर्णयों का संक्षिप्त विवरण—
पुरानी पेंशन योजना के विकल्प की समय-सीमा में अंतिम विस्तार
उन राज्य कर्मियों को जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को चुनने हेतु समय से विकल्प नहीं दिया, उनके लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए कट-ऑफ तिथियों को बढ़ाया गया है:
विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2025
नियुक्ति आदेश निर्गत करने की अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2025
NPS खाता बंद करने की अंतिम तिथि: 28 फरवरी 2026
यह विस्तार अंतिम माना जाएगा।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को मिली स्वीकृति
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे (15.172 किमी, 4 लेन, 6 लेन विस्तार योग्य) के निर्माण के लिए ₹939.67 करोड़ की परियोजना को EPC मोड पर स्वीकृति प्रदान की गई है। यह एक्सप्रेस-वे पर्यटकों को सुगम और तीव्र यातायात सुविधा उपलब्ध कराएगा, जिससे पर्यटन एवं स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगा केवल टैबलेट वितरण
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत अब सभी लाभार्थियों को सिर्फ टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इससे शैक्षिक व रोजगारपरक गतिविधियों में दक्षता बढ़ेगी। अब तक 60.05 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं।
लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित होगा IR डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर
डीआरडीओ के IRDE संस्थान को लखनऊ नोड में 10 हेक्टेयर भूमि ₹1 वार्षिक लीज रेंट पर दी जाएगी। यह सेन्टर भारत को रक्षा तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाएगा।
महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में बड़ी राहत
महिलाओं के पक्ष में संपत्ति के विलेखों पर अब ₹1 करोड़ तक के मूल्य पर 1% स्टाम्प शुल्क छूट दी जाएगी। यह निर्णय महिला सशक्तीकरण और मिशन शक्ति कार्यक्रम को मजबूती देगा।
121 पॉलीटेक्निक संस्थानों का होगा तकनीकी उन्नयन
टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (TTL) के सहयोग से 121 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में 'एक्सीलेंस सेंटर' स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को समसामयिक तकनीकी ज्ञान से लैस कर रोजगारोन्मुख बनाना है। प्रथम चरण में 45 संस्थाओं का उन्नयन प्रस्तावित है।
वर्षाकालीन सत्र 11 अगस्त 2025 को आहूत
राज्य विधानमंडल का वर्ष 2025 का द्वितीय (वर्षाकालीन) सत्र 11 अगस्त 2025 को आहूत किया जाएगा। यह निर्णय संवैधानिक आवश्यकता और शासनादेशों की पुष्टि हेतु आवश्यक विधायी कार्यवाही के दृष्टिगत लिया गया।
यूपीएग्रीज के तहत एक्वाकल्चर और एग्री एक्सपोर्ट हब को बढ़ावा
एक्वाब्रिज (UAE आधारित कंपनी) द्वारा पूर्वांचल में एक्वाकल्चर परियोजना की स्थापना।
इनोवा फूड पार्क द्वारा जेवर एयरपोर्ट के निकट एग्री एक्सपोर्ट हब का निर्माण। इन योजनाओं से निर्यात, कृषि उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि की संभावनाएं बनेंगी।
पराग डेयरी की भूमि RAPHE mPhibr को हस्तांतरित
नोएडा स्थित पराग डेयरी की 4.62 हेक्टेयर भूमि को ₹101 करोड़ में रक्षा उत्पादन क्षेत्र की कंपनी M/s RAPHE mPhibr को हस्तांतरित किया जाएगा। साथ ही, RAPHE द्वारा 4 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का नया डेयरी प्लांट भी स्थापित किया जाएगा।
वाराणसी दालमंडी मार्ग का चौड़ीकरण
पर्यटन और यातायात को बेहतर बनाने हेतु वाराणसी के दालमंडी मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु ₹215.88 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। यह कार्य भूमि अधिग्रहण, भवन विस्थापन व यूटिलिटी शिफ्टिंग के साथ किया जाएगा।
निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय प्रदेश के विकास, सुशासन और जनसामान्य के हित में महत्वपूर्ण हैं। इनमें तकनीकी उन्नयन, अधोसंरचना विकास, महिला सशक्तीकरण, युवाओं को डिजिटल संसाधनों से लैस करना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जैसे विविध पहलुओं को समाहित किया गया है। ये सभी फैसले उत्तर प्रदेश को नए भारत के अग्रणी राज्य के रूप में सशक्त बनाएंगे।
