राजस्थान में महिलाओं को 25 जुलाई से स्मार्ट फोन मिलना शुरू हो जाएगा. साथ ही जिन महिलाओं को फोन दिया जाएगा उन्हे इसे चलाने के लिए 3 साल तक इंटरनेट सेवा भी फ्री में मिलेगी. पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को फोन मिल जाएंगे.राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महिलाओं के लिए की गयी फ्री स्मार्टफोन की घोषणा के बाद अब 25 जुलाई से स्मार्ट फोन देना शुरू कर दिया जाएगा. साथ ही महिलाओं के तीन साल तक इंटरनेट सुविधा भी मिलेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में किसान सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान कहा कि पूरी उम्मीद है कि 25 जुलाई से महिलाओं को स्मार्ट फोन दे दिए जाएंगे और पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देंगे साथ ही उनको 3 साल की इंटरनेट सेवाएं भी फ्री ही मिलेगी. उदयपुर में सीएम गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने चालाक हैं कि वे किसानों को सालाना 3 किस्तों में सिर्फ 6 हजार रुपए की ही मदद देते हैं. जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों 2000 यूनिट बिजली ही मुफ्त दे देती है.इसका मतलब 1800 रुपए प्रतिमाह यानी कि सालाना 21600 रुपए की मदद किसानों को हुआ है. फिर भी मोदीजी मार्केटिंग में माहिर हैं, मैं मुख्यमंत्री बना था तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे. किसानों के एमएसपी के लिए यूपीए सरकार कानून बनाए. मैं मोदीजी से पूछना चाहता हूं कि आपको 9 साल बतौर प्रधानमंत्री हो चुके हैं. फिर भी आपने एमएसपी कानून क्यों नहीं बनाया ?
क्या है एमएसपी कानून जानते है
एमएसपी कानून यानि की मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ये एक तरह से एक गारंटीड कीमत होती है, जो किसान को उनकी फसल पर मिलती तय कर दी जाती है. ताकि अगर बाजार में उस फसल की कीमत कम भी होगी तो भी उस फसल की जितनी एमएसपी निर्धारित होगी, वही कीमत किसान को मिलेगी. ताकि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर किसानों पर बिल्कुल ना हो.
अर्पित यादव - प्रोडेक्शन चीफ द दस्तक 24 न्यूज
