चुनाव आयोग ने सोमवार को रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैलियों और जुलूसों पर लगा प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ा दिया। इसने घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने वाले लोगों की संख्या को मौजूदा 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया। इसके साथ ही जनसभाओं में अधिकतम एक हजार लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनावी राज्यों-गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। इसके बाद इस संबंध में निर्णय लिया गया।
आयोग ने एक बयान में कहा कि 11 फरवरी, 2022 तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा और वाहन रैलियों तथा जुलूस की अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। बयान में कहा गया कि आयोग ने चुनाव के सभी चरणों के लिए एक फरवरी, 2022 से निर्दिष्ट खुले स्थानों पर राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की जनसभाओं में मौजूदा संख्या पांच सौ की जगह अधिकतम एक हजार या मैदान की क्षमता का 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार, इनमें से जो भी कम हो, लोगों के शामिल होने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है
आइएएनएस के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि अन्य दिशा-निर्देश जारी रहेंगे। इसके साथ ही आयोग ने इनडोर बैठकों के लिए भी छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत अब अधिकतम पांच सौ लोगों या हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार इनडोर बैठकों का आयोजन किया जा सकेगा। इस समय तीन सौ लोगों के साथ इस तरह की बैठकों की अनुमति है।
आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को चुनाव से जुड़ी सभी गतिविधियों में कोरोना अनुरूप व्यवहार और दिशा-निर्देशों तथा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
बता दें कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होंगे। चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। मतों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी।
