Category: राज-नीति

लगता है, नेहरू-गांधी परिवार का ग़रीबी से गर्भनाल का संबंध है. दादी से लेकर पोते तक, इस परिवार का हर कोई भारत से ग़रीबी हटाना चाहता है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दादी, दिवंगत इंदिरा गांधी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के साल 1966 से लेकर अब यानी 2019 तक के समय की गणना करें तो पूरे 43 बरस हो गए, नेहरू-गांधी परिवार को ग़रीबी हटाते. लेकिन ग़रीबी है कि मुई, हटती ही नहीं. कम-से-कम न तो इंदिरा गांधी के 14 वर्ष के कार्यकाल में हटी, न उनके पुत्र राजीव…

आम चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा. शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की रैली में प्रदेश की मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा था. ममता ने भी पीएम मोदी को जवाब देने में देरी नहीं की. टीवी चैनलों से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के हमले का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र की सरकार चंद महीनों की मेहमान है पर अब भी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है.…

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मजदूरों के बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना शुरू की है। इस योजन के तहत 15 हजार रुपए कमाने वाले मजदूर को तीन हजार रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी।  पीयूष गोयल ने कहा कि 21 हजार से कम वेतन वाले मजदूरों को 7 हजार रुपये का बोनस मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई गई। मजदूरों को कम से कम 1 हजार रुपये और अधिकतम 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के मौके बढ़े हैं। 2…

केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में किसानों के लिए बड़ा एलान किया है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना  की शुरुआत की है। इस योजना का फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को होगा। तीन राज्यों में किसानों के मुद्दे में हार के बाद माना जा रहा था कि सरकार किसानों को लेकर कोई बड़ा एलान कर सकती है। आइये जानते है कि आखिर इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। योजना की मुख्य बातें:…

केंद्र सरकार ने बजट 2019-20 के बजट में नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए बड़ा एलान किया है। सरकार की घोषणा के बाद अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होंगी। सरकार ने पांच लाख तक के आय को टैक्स मुक्त कर दिया है। सरकार ने चुनाव से पहले इस तबके को साधने की पूरी कोशिश की है। आइए जानते हैं नौकरीपेशा लोगों के लिए बजट की बड़ी बातें  बजट की मुख्य बातें: सरकार ने ग्च्युरटी भुगतान की सीमा बीस लाख रुपये कर दी है। सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशें लागू…

वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने ग्रामीण भारत में रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना (मनरेगा) के लिए ₹60,000 करोड़ के आवंटन की घोषणा की है। गोयल ने आगे कहा कि ज़रूरत पड़ने पर मनरेगा के लिए और धन उपलब्‍ध कराया जाएगा।वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने ग्रामीण भारत में रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना (मनरेगा) के लिए ₹60,000…