Category: राज-नीति

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को रद्द कर दिया और नए नियमों के बनाने का निर्देश दिया है. धारा 184 केंद्र सरकार को विभिन्न अधिकरणों (ट्रिब्यूनल) के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाने का अधिकार देता है. इसके अलावा कोर्ट ने वित्त अधिनियम 2017 को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता पर फैसला लेने के लिए मामले को बड़ी पीठ के…

ब्राजील के शहर ब्रासिलिया में हो रही है 11वीं BRICS समिट पीएम मोदी इस समिट में शामिल होने के लिए गए हैं यह समिट भारत के लिए काफी मायने रखती है पीएम मोदी 11वें BRICSसम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील के शहर ब्रासिलिया पहुंचे हैं. पीएम मोदी यहां कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे. वह ब्रिक्स की बिजनेस फोरम क्लोजिंग सेरेमनी में भी हिस्सा लेंगे. आइए जानते हैं कि आखिर क्या है BRICS संगठन और भारत के लिए क्या है इसका महत्व. क्या है BRICS ब्राजील, रूस, भारत, चीन और…

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर के दुरुपयोग पर अब छह माह तक की कैद हो सकती है। निजी कंपनियों के विज्ञापन में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस्तेमाल किए जाने पर सचेत हुई केंद्र सरकार प्रतीक एवं नाम (अनुचित प्रयोग रोकथाम) कानून-1950 में पहली बार सजा का प्रावधान लाने जा रही है। साथ ही, जुर्माने की रकम को एक हजार गुना बढ़ाकर पांच लाख कर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सात दशक पुराने कानून में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कानून मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे…

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया जिसमें जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को रद्द करने के अपने फैसले को सही ठहराया। सरकार ने कहा कि देश में आतंकवादी और अलगाववादी इसका गलत फायदा उठा कर राज्य के विकास में बाधा पहुंचा रहे थे। राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 35ए को खत्म करने के फैसले को भी सरकार ने सही ठहराया है।  बता दें कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए के प्रावधानों को खत्म करने के केंद्र…

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अयोध्या में भगवान श्रीराम के जन्मस्थान पर ही भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इतिहास की एक भूल को सुधारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह सर्वसम्मति से फैसला दिया और विवादित ढांचा तोड़े जाने के कारण मस्जिद निर्माण के लिए अलग से पांच एकड़ भूमि के आवंटन का निर्देश दिया है वह अभूतपूर्व कहा जा सकता है। दरअसल न्यायिक इतिहास में भी यह ऐतिहासिक घटना है जो देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों को एकजुटता के सूत्र…

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की छह महीने की छोटी अवधि में ही दशकों पुराने तीन मुद्दों (अनुच्छेद 370, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता) में से दो मुद्दों का हल निकाल लिया। अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद शुक्रवार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का राह प्रशस्त हुआ। इससे पहले सरकार ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाया। हालांकि भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति की झोली में अब सिर्फ समान नागरिक संहिता का मुद्दा नहीं बचा है। इससे पहले सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून, नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय…

मुस्लिम पक्ष के चर्चित चेहरे हामिद अंसारी साल 1949 से ही बाबरी मस्जिद के सबसे प्रमुख पैरोकार रहे हामिद अंसारी का 95 साल की आयु में 20 जुलाई 2016 को निधन हो गया था। पहले साइकिल फिर दर्जी की दुकान खोलने वाले अंसारी 1961 में बाबरी मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दायर मुकदमे में मुद्दई थे। अंसारी ने ही 1986 में राजीव सरकार द्वारा ताला खोलने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा किया। उनकी राम मंदिर के पैरोकार परमहंस रामचंद्र दास से दोस्ती हमेशा चर्चा में…

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अयोध्या मामले से जुड़े ऐसे मुद्दों को हमेशा के लिए बहस से बाहर कर दिया है, जो पिछले करीब डेढ़ सौ वर्षों से भारतीयों के बीच बने हुए थे। इन विषयों पर हिंदू-मुस्लिम पक्षकारों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना निर्णय 2010 में दे चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जहां कई निर्णयों को बदला, वहीं कुछ में हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार भी रखा। पढ़िए ऐसे मुद्दों और उनके निष्कर्षों को जो अब हमारे बीच विवाद का विषय नहीं बनेंगे। जब ढांचा…

अयोध्या केस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नाखुशी जाहिर की है. सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. हम पुनर्विचार की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. यह फैसला किसी की जीत या हार नहीं है. सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि आगे की रणनीति तय की जाएगी. इसके लिए आपस में बात करेंगे. साथ ही हम हर किसी से शांति बनाए रखने की…

देश के सबसे पुराने और विवादास्पद अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट शनिवार को फैसला सुनाने जा रहा है. 40 दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने तमाम महत्वपूर्ण मामलों में ऐतिहासिक फैसले दिए हैं और अब पूरे देश की नजरें एक बार फिर न्यायपालिका की तरफ टिक गई हैं. आइए जानते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट का ध्येयवाक्य और इसमें क्या संदेश छिपा है. सुप्रीम कोर्ट के ध्येयवाक्य में भी न्याय की ही जीत की बात कही…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वह गवाहों को प्रभावित और धमकाने की कोशिश कर चुके हैं। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में अलग-अलग सबूत हैं। पीएमएलए मामला अधिक जघन्य और बहुत गंभीर है जितना यह आंखों से नजर आता है। उन्होंने कहा कि यह एक अलग तरह…

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ गेस्ट हाउस कांड में दर्ज मुकदमा वापस लेंगी। इसकी पुष्टि बसपा के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कर दी है। सूत्रों ने बताया कि सपा-बसपा गठबंधन के बाद लोकसभा चुनाव की साझा चुनावी रैलियों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा नेतृत्व से गेस्ट हाउस कांड में नामजद मुलायम सिंह के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा वापस लेने का आग्रह किया था । लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस…

शासन-प्रशासन की सुरक्षा संबंधी तैयारियां आभास करा रही हैं कि फैसले की तारीख अब करीब है। बरवारी व कजियाना मोहल्ले के मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से मुतमईन तो हैं लेकिन वर्ष 1992 के अतीत को भी भूलना चाहते हैं। इस बार सबसे बड़ी राहत बाहरी लोगों का न होना है, इससे फैसले के दिन माहौल खुशगवार रहने की उम्मीद है। गुरुवार को अयोध्या के विवादित परिसर से मात्र दौ सौ मीटर की दूरी पर स्थित दो मुस्लिम मोहल्ले बरवारी व…

Ayodhya Case Verdict अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले देश की शीर्ष अदालत भी उत्तर प्रदेश में हर प्रकार की तैयारियों को परखना चाह रही है। इसी क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई उत्तर प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों से भेंट करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी, पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे। वह इन अधिकारियों से भेंट करने के साथ ही अयोध्या के फैसले से पहले की…

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घड़ी नजदीक आते ही देशभर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए जाने के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के वक्त संघ देशभर में अपने शीर्ष स्वयंसेवकों की तैनाती करेगा जो लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करेंगे। फैसले के बाद सरसंघचालक मोहन भागवत या सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी देश को संबोधित भी कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, संघ अयोध्या मामले पर बहुप्रतीक्षित फैसले से निपटने के…