लखनऊ:(द दस्तक 24 न्यूज़) 24 जून 2025 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में एक से पांच वर्ष तथा उससे अधिक समय से लंबित राजस्व वादों का निस्तारण मेरिट के आधार पर तत्परता से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में गरीबों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई करते समय मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। जब तक गरीबों के लिए वैकल्पिक आवास या व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक उन्हें बेदखल न किया जाए।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर जोर
योगी आदित्यनाथ ने महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्पादों को उचित मूल्य और विपणन सुविधा देकर उनके आत्मनिर्भर बनने के मार्ग को आसान बनाया जाए।
सामुदायिक शौचालयों से जुड़ी महिलाओं को मिले समय पर मानदेय मुख्यमंत्री ने सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं रख-रखाव में जुटी महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए निर्देश दिए कि उन्हें उनका मानदेय समय पर प्रदान किया जाए। इससे न केवल उनका मनोबल बढ़ेगा बल्कि स्वच्छता अभियान को भी गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री के इन निर्देशों को सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि अधिकारीगण इन आदेशों पर कितनी तत्परता और ईमानदारी से अमल करते हैं।