लखनऊ,(द दस्तक 24 न्यूज़) 10 जुलाई, 2024 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि डबल इंजन सरकार युवाओं के रोजगार के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। युवाओं को रोजगार व नौकरी प्राप्त हो यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन व प्रतिबद्धता का हिस्सा है। विगत 07 वर्षों में युवाओं की योग्यता तथा क्षमता के अनुरूप, पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ तथा आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। परिणाम स्वरूप प्रदेश सरकार को 06 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ।
मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में मिशन रोजगार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया द्वारा चयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने 21 नव चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इतने कम समय में तथा इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की नियुक्ति पहले कभी देखने को नहीं मिली। अधियाचन से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया तथा जिला आवंटन तक किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। युवाओं में इस व्यवस्था के प्रति विश्वास है। युवाओं का यह विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
प्रदेश सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी ताकत लगा रही है। हम इन युवाओं के माध्यम से प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर कर, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सकेंगे। आज अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए, यह सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। यह सभी युवा प्रदेश के विभिन्न भर्ती बोर्डों/आयोगों के माध्यम से चयनित किए गए हैं। प्रदेश में 1,55,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों तथा 1,54,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया। अन्य विभागों में भी नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया।
मुख्यमंत्री जी ने राजस्व विभाग में लेखपाल के पद पर नव चयनित अभ्यर्थियों तथा उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि 7,720 नव चयनित युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप, राजस्व विभाग में लेखपाल के पद हेतु नियुक्ति पत्र वितरित किये जा रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश के मंडलीय मुख्यालयों पर भी लाइव प्रदर्शित किया जा रहा है। राजस्व विभाग अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग के कार्मिक के रूप में जनता की सेवा के लिए लेखपाल की भूमिका बहुत महत्व रखती है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप सभी को बिना किसी भेदभाव व सिफारिश के नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीब व जरूरतमंद व्यक्तियों की ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके स्तर पर बड़े व अच्छे कार्य किये जाएं। इन कार्यों से अपनी पहचान बनायें व स्वयं को स्थापित करें, सरकार आपसे यही अपेक्षा रखती है। गरीब व्यक्तियों के उत्थान में आपकी प्रतिभा व ऊर्जा लगे। प्रदेश में निवेश की सम्भावनाओं में आपका सकारात्मक सहयोग हो। प्रदेश में आय, जाति तथा निवास आदि प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय सीमा में आम जनमानस व युवाओं को प्रदान करने में सहयोग करें। वरासत, नामांतरण तथा पैमाइश से जुड़ी कार्यवाही समय से पूर्ण करें।
आपको अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। अगले 10 वर्षों तक इतनी मेहनत करिए कि आपकी सरकारी सेवा की 35 वर्षों की नींव इतनी मजबूत हो कि पदोन्नति में आसानी हो तथा आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। लोगों के बीच में अच्छी छवि होनी चाहिए। राजस्व विभाग में लेखपाल की कड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखपालों का जनता से अत्यंत नजदीकी जुड़ाव होता है। आप सभी वरासत, पट्टा, नामांतरण, पैमाइश तथा कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित कर निवेश की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में अपना योगदान देंगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भूमि सम्बन्धी विवाद व हिंसक घटनाएं केवल एक या दो फीट जगह के लिए होती हैं। यदि समय पर भूमि की पैमाइश कर सीमांकन कर दिया जाए तथा पुलिस का सहयोग लिया जाए, तो इन घटनाओं को रोका जा सकता है। यदि किसी भू-माफिया या दबंग को सरकारी या निजी जमीन पर कब्जा करते हुए देखें, तो एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स से समन्वय बनाकर कार्य करें। निवेश प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें।
प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को समयबद्ध राहत प्रदान करें। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कृषक या उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा बटाईदार व उसके परिवार के किसी सदस्य की किसी आपदा में मृत्यु होने पर समयबद्ध तरीके से राहत की राशि प्रदान करने की व्यवस्था करें। इन कार्यां से आपको बड़ा यश प्राप्त होगा तथा आपके खाते में बहुत पुण्य आएगा। इस कार्य के लिए तकनीकी का उपयोग करें। राजस्व विभाग की पूरी व्यवस्था डिजिटाइज्ड हो रही है। नव चयनित लेखपालों को लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध कराने के साथ-साथ ट्रेनिंग की कार्यवाही से जोड़ना होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत कई वर्षों से लेखपालों के पद खाली पड़े हुए थे। वर्षों से इन पदों के भरे जाने की मांग चल रही थी। प्रदेश में निवेश की व्यापक सम्भावनाओं तथा आम जनमानस की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2022 में राजस्व विभाग ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा था। चयन आयोग ने चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के माध्यम से सम्पन्न की।
कुछ व्यक्तियों की हर अच्छे कार्य में रोड़े अटकाने की आदत होती है। लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में भी इस प्रकार के रोड़े अटकाने के प्रयास किए गए। राजस्व विभाग तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रयासों से अन्ततः उच्चतम न्यायालय का फैसला पक्ष में आया तथा यह भर्ती प्रक्रिया सकुशल सम्पन्न हुई।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया के सकुशल सम्पन्न होने के पश्चात वर्तमान में लेखपाल के 4,700 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। इस भर्ती प्रक्रिया को भी अति शीघ्र पूरा किया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही प्रदेश के लिए आवश्यक 30,837 लेखपालों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बना है। एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया। राज्य सरकार द्वारा अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारा जा चुका है। लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने की कार्यवाही चल रही है। इन सभी कार्यों से भी प्रदेश के एक करोड़ 62 लाख से अधिक युवाओं को उनके गांवों व जनपदों में नौकरी की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। पहली बार युवाओं को यह सुविधा प्राप्त हुई है।
प्रदेश में स्वरोजगार के लिए भी केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के कार्य किए गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा केन्द्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के 62 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। परिणाम स्वरूप प्रदेश की बेरोजगारी दर तेजी के साथ कम हुई है। वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था माना जाता था। आज प्रदेश देश की दूसरी बड़ी तथा सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इन कार्यों ने प्रदेश को पहचान दी है।
वर्ष 2017 से पूर्व नियुक्ति के नाम पर पैसे वसूले जाते थे। जब यहां का युवा कहीं बाहर जाता था तो उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर उसे हेय दृष्टि से देखा जाता था। आज राज्य के युवाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि उनको मालूम है कि यह नए उत्तर प्रदेश का नया युवा है, जिसकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। इस पहचान को बरकरार रखने की आवश्यकता है। इसके लिए पूरी ऊर्जा और ताकत लगानी पड़ेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यवस्था बनाई है। इसके अन्तर्गत अधिकारियों को 45 दिनों के अन्दर यह कार्य पूर्ण करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो यह कार्य स्वतः सम्पन्न मान लिया जाएगा। यदि इसके बाद भी मामला लंबित है तथा कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है, तो शासन स्तर पर जवाबदेही भी तय की जाती है। आईजीआरएस में दर्ज होने वाले मामलों की प्रत्येक 15 दिन पर प्रदेश स्तर पर समीक्षा की जाती है। जनपद स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा के लिए कहा गया है। इसके पश्चात वहां पर जवाबदेही तय की जाती है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति परम्परागत रूप से गांव तथा ग्राम समाज की जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है, तो उसकी जमीन का मालिकाना अधिकार घरौनी के माध्यम से प्रदान करने के लिए बड़े स्तर पर कार्य चल रहा है। प्रदेश में अब तक 63 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस वर्ष के अन्त तक सभी एक करोड़ 25 लाख परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, ताकि गांव के जमीन सम्बन्धी विवाद वहीं पर समाप्त हो सकें।
कार्यक्रम को वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रक्रिया के अन्तर्गत 7,720 लेखपालों का चयन हुआ है। लेखपालों की नियुक्ति उनकी योग्यता, क्षमता के आधार पर हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजस्व सुधार के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं।
