सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब इसके बाद 48 घंटों में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।
बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा, हाईकोर्ट के निर्देश पर ओबीसी आयोग की स्थापना की गई। उसकी सर्वे रिपोर्ट 9 मार्च को आ गई। इसे सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कुछ आरक्षण संशोधन करने होंगे। इनके संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की सिफारिश की गई है।
मंत्री एके शर्मा ने बताया कि ओबीसी आरक्षण में दो बदलाव के लिए प्रस्ताव पास करने की सिफारिश की। प्रस्ताव अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा है। कल तक मंजूरी मिलने की संभावना है। आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर कुछ कानूनी संशोधन होंगे। नगर पालिका एवं नगर निगम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन अध्यादेश लाकर किया जाएगा। पिछले चुनावों में अभी तक हुए आरक्षण को शून्य माना जाएगा। महापौर, नगरपालिका और नगरपंचायतों के लिए नए सिरे से आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
48 घंटे में जारी हो सकती है निकाय चुनाव की अधिसूचना, पढ़िए खबर
