आँवला/बरेली – पहले सरकारी स्कूलों व मदरसों से गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को हटायें फिर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर सख्ती करें – जगदीश चन्द्र सक्सेना।

आँवला – बेसिक शिक्षा निदेशालय के आदेश के बाद अधिनस्थ अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त स्कूलों को बाध्य करना शुरू कर दिया है कि स्कूल समस्त अध्यापक मान्यता प्राप्त नियुक्त करें। अधिकारियों के दबाव के चलते मान्यता प्राप्त स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है।
समस्या से निबटने हेतु मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति के प्रदेश महामंत्री पंकज कुमार सक्सेना ऐड ने प्रदेशाध्यक्ष के निवास पर प्रदेश प्रबन्धकारिणी की बैठक आहूत की जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों जगदीश चन्द्र सक्सेना, सुरेश कुमार यादव, अभय सिंह भटनागर, डा क़दीर अहमद, राकेश विक्रम सक्सेना, संजय पौल, नवीन कुमार, के के शर्मा, प्रदीप कुमार गुप्ता,उमा कान्त मौर्य सहित आमन्त्रित सदस्यों एम के घोष, शमिष्ठा सिंह, विजय मिश्रा, महेश कुमार शर्मा, दिव्या सिंह आदि स्कूल संचालक उपस्थित रहे।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पहले सरकारी स्कूलों व मदरसों से गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को हटाया जाए तब ही मान्यता प्राप्त स्कूल अपने स्कूलों में समस्त अध्यापक प्रशिक्षित नियुक्त करेंगे। बीस हज़ार से कम वार्षिक शुल्क लेनें वाले स्कूल समस्त प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त ही नहीं कर सकते हैं।
इसी के साथ सरकार से बेसिक शिक्षा अधिकारियों की मांग के अनुरूप धनराशि अवमुक्त करने की मांग की है जिससे स्कूलों को शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत पढ़ रहे बच्चों को पांच साल से रुकी हुई शुल्क प्रतिपूर्ति मिल सके।
कल समिति पूर्वाह्न 11बजे निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग को सम्बोधित ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली को देगी।

जगदीश चन्द्र सक्सेना
प्रदेशाध्यक्ष
बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश
मोबाइल – 9219196917 रिपोर्टर – परशुराम वर्मा