वायरस को हाल के इतिहास में सबसे अधिक गंभीर चुनौती करार देते हुए पांच देशों के संगठन ब्रिक्स ने मंगलवार को इससे निपटने के तौर तरीकों पर चर्चा की और एक अहम कदम के तहत कोविड-19 के टीके पर अस्थाई रूप से पेटेंट हटाने के भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का समर्थन किया. अपने उद्घाटन भाषण में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीकी देश) एक समुचित, समावेशी एवं बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रयासरत है, जो सभी सभी देशों की समान संप्रभुता को मान्यता देता हो और उनकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता हो.
साल 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष होने के नाते भारत ने इस बैठक की मेजबानी की, जिसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय संबंध मंत्री ग्रेस नालेदी मंडिसा पांडोर और ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रांको ने हिस्सा लिया. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की. क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की जरूरत संबंधी जयशंकर का बयान पूर्वी लद्दाख में भारत एवं चीन के बीच सीमा गतिरोध की पृष्ठभूमि में आया. बाद में रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने भी मॉस्को में संवाददाता सम्मेलन में ऐसी ही टिप्पणी की.
आतंकवाद का मुकाबला करने का संकल्प भी लिया
संयुक्त बयान के अनुसार इस संगठन के विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद समेत सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने का संकल्प भी लिया और भारत समर्थित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद (निरोधक) समग्र संधि के प्रति समर्थन जुटाने के लिए संयुक्त प्रयास तेज करने का निश्चय भी किया. विदेश मंत्रियों ने 2021 में इस संगठन के आतंकवाद निरोधक कार्यबल द्वारा परिणामोन्मुखी कार्ययोजना को अंतिरम रूप देने का भी निश्चय किया. सूत्रों ने बताया कि भारत आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण नेटवर्क और पनाहगाह समेत आतंकवाद के खिलाफ कड़ी भाषा के इस्तेमाल पर विदेश मंत्रियों को राजी करने में सफल रहा.
ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत बहुपक्षीय संगठनों खासकर संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अहम अंगों को मजबूत करने और उनमें सुधार करने की जोरदार वकालत की. विदेश मंत्रियों ने बहुपक्षीय निकायों में सुधार के उपायों पर स्वतंत्र बयान भी जारी किया. सूत्रों ने बताया कि ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के बीच पहली बार बहुपक्षीय तंत्र में सुधार पर साझा स्वतंत्र बयान जारी करने पर सहमति बनी.
ब्रिक्स विश्व की 41 फीसद जनसंख्या, 24 फीसदी जीडीपी और 16 फीसद वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है. टीके के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की साझेदारी और मेडिकल उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में सुधार समेत कोरोना वायरस से निपटने के तौर तरीके ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की डिजिटल बैठक में प्रमुख रूप से छाए रहे. इस संगठन ने कोविड-19 टीकों के त्वरित विकास एवं खासकर विकासशील देशों में उनके वितरण पर बल दिया और विविध टीकों के लिए संबंधित पक्षों के बीच सहयेाग और बढ़ाने का आह्वान किया.
संयुक्त बयान में कहा गया कि मंत्रियों ने महामारी के दौरान सभी प्रासंगिक उपायों के इस्तेमाल की जरूरत पर प्रतिबद्धता दोहराई, जिनमें डब्ल्यूटीओ में कोविड-19 टीका बौद्धिक संपदा अधिकार छूट और ट्रिप्स (बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार संबंधी पहलू) में सरलता पर चल रहे विचार -विमर्श को समर्थन देना शामिल है. संयुक्त बयान के अनुसार इस महामारी पर पूर्ण विराम लगाने के लिए मंत्रियों ने कोविड-19 के विरुद्ध सघन टीकाकरण की भूमिका स्वीकार की. बयान में कहा गया कि उन्होंने टीके की खुराक साझा करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्थानीय उत्पादन क्षमताओं के विकास, मेडिकल उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, मूल्य पारदर्शिता को बढ़ावा देने की जरूरत दोहराई और उन कदमों पर संयम की मांग की, जिससे टीकों, स्वास्थ्य उत्पादों के प्रवाह में बाधा हो सकती है साथ ही ब्रिक्स ने गाजा संघर्ष विराम का भी स्वागत किया.