कासगंज, 28 अक्टूबर। जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और हादसों में होने वाली मौतों की संख्या घटाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें स्कूली वाहनों की फिटनेस, तेज रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाने, अवैध पार्किंग और दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कर ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित स्थलों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्य कराने को कहा। साथ ही पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने और निर्धारित समयसीमा में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

स्कूली वाहनों की जांच में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

बैठक में बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूली वाहनों पर विशेष जोर दिया गया। सीडीओ ने निर्देश दिए कि सभी स्कूली वाहनों के पंजीकरण संबंधी प्रपत्रों, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट और बीमा की वैधता की जांच कराई जाए। वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और चरित्र सत्यापन की भी पड़ताल हो। इसके अलावा वाहनों में अग्निशमन यंत्र समेत सभी जरूरी सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित होने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर नजर

सड़क पर नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों के खिलाफ नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। ओवरस्पीडिंग, स्टंटिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल तथा बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करने को कहा गया। सीडीओ ने प्रमुख चौराहों, रोडवेज बस स्टैंड और मुख्य मार्गों पर अवैध पार्किंग व अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए, ताकि जाम की समस्या कम हो और यातायात सुचारु बना रहे।

हादसे में घायलों को तत्काल मिले इलाज

बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को घायलों के त्वरित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही भारत सरकार की कैशलेस उपचार योजना-2025 और गुड सेमेरिटन (राहवीर) योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया, ताकि दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मदद मिल सके और लोगों को इन योजनाओं की जानकारी हो।

राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण तथा अनधिकृत पार्किंग के विरुद्ध संबंधित विभागों को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। मोटरयान अधिनियम के तहत चालान और प्रवर्तन कार्रवाई की नियमित समीक्षा करने को भी कहा गया।

बैठक में परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग सहित राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे।