मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान राशनकार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है.सरकार की तरफ से आधार और राशन कार्ड जोड़ने की आखिरी तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है. इस बार सरकार की तरफ से इसमें तीन महीने का एक्सटेंशन दिया गया है. पहले आधार और राशन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 जून थी. जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ से इसको लेकर नोटीफिकेशन जारी किया गया है.
आपको बता दें जब से सरकार की तरफ से ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ का ऐलान किया है तब से राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार को खबर मिली है कि लोग एक से ज्यादा राशन कार्ड रखकर अलग-अलग जगह से इस पर मुफ्त राशन का फायदा ले रहे हैं. ऐसे में इस पर रोक लगाने के मकसद से राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने पर जोर दिया जा रहा है. इसके अलावा कई मृत लोगो के राशन कार्ड पर भी राशन का फायदा लिया जा रहा है. सब चीजों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने इसे आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया गया है. दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से बीपीएल परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से सस्ते में अनाज और कैरोसिन ऑयल देती है. जिन लाभार्थियों के पास एक से ज्यादा राशन कार्ड हैं वो ज्यादा राशन ले लेते हैं और जरूरतमंद इससे वंचित रह जाते हैं.
आधार और राशन कार्ड को लिंक करके सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है. बता दें कि राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की तारीख को सरकार की तरफ से इससे पहले भी कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है. अब इसे फिर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. आधार और राशन कार्ड लिंक होने से सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा कि सभी जरूरतमंदों को उसके हिस्से का खाद्यान्न मिल रहा है या नहीं. सरकार की तरफ से पहले आधार और राशन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 तय की गई थी. मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि तय तिथि तक आधार और राशन कार्ड लिंक नहीं कराने पर 1 जुलाई से सस्ते राशन और मुफ्त राशन का फायदा लाभार्थियों को नहीं मिलेगा. लेकिन अब जब सरकार की तरफ से अंतिम तिथि को तीन महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है तो पात्र लाभार्थियों को राशन का फायदा भी मिलता रहेगा.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भारत सरकार की तरफ से कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था. यह सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना है. इस योजना का मकसद गरीब और कम आय वाले परिवारों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है. इसके तहत पात्र परिवारों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है. इस योजना को साल 2023 में 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है. ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राशनकार्ड धारक हैं वे योजना के लिए पात्र हैं. विशेष रूप से कमजोर वर्गों, जैसे कि अंत्योदय, विधवा, विकलांग, और वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है.