बंगाल में एनआरसी लागू करने को लेकर पार्टी दृढ़ संकल्पित है। इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। बंगाल में रह रहे एक करोड़ अवैध शरणार्थियों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। उक्त बातें प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कही। वह रविवार को बैरकपुर में अभिनंदन यात्रा को संबोधित कर रहे थे। यह यात्रा दिलीप के नेतृत्व में निकली थी। पिछली सरकारों ने शरणार्थियों को नहीं दी नागरिकता दिलीप ने कहा, सालों से यहां शरणार्थी रह रहे हैं, लेकिन वे देश के नागरिक नहीं हो पाए हैं। महात्मा गांधी से…
Day: January 20, 2020
इस संगठन ने उठाई मांग, CM और हिमंता विधानसभा में सबके सामने मांगे माफी
असम के छात्र संगठन आसू ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने विधानसभा में यह झूठा दावा किया कि असम समझौते में गैरकानूनी प्रवासियों की पहचान और उसकी वापसी के लिए 24 मार्च 1971 की समय सीमा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दरअसल ऑल असम स्टूडेट्स यूनियन (आसू) के मुख्य सलाहकार समुज्ज्ल कुमार ने दावा किया कि सरमा और मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने 13 जनवरी को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान समझौते की ‘गलत व्याख्या’ की। आसू की मांग है कि गैरकानूनी प्रवासियों…
आज बीजेपी में ख़त्म होगा अमित शाह का अध्याय, नए युग की होगी शुरुआत, ये बनेंगे नए अध्यक्ष
लंबे समय से बीजेपी के अध्यक्ष (BJP President) पद पर आसीन अमित शाह (Amit shah) आज अपना पद छोड़ सकते हैं और पार्टी को सोमवार को नया अध्यक्ष मिल सकता है. बताया जा रहा है कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) के इस पद पर निर्विरोध निर्वाचित कर लिया जाएगा. पार्टी के शीर्ष नेताओं के नड्डा के समर्थन में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंचने की उम्मीद है. नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) और…
सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते बोले- राज्यों को लागू करना पड़ेगा सीएए कानून
सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते और पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस का कहना है कि जब कोई विधायक कानून बन जाता है तो राज्य सरकारें उसके अधीन आ जाती हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर सुझाव दिया है कि हमें यह बताना चाहिए कि यह कानून धार्मिक उत्पीड़न का शिकार रहे लोगों के लिए है। सीके बोसे ने सीएए पर कहा, ‘एक बार यदि कोई विधेयक कानून के तौर पर पारित हो जाता है तो राज्य सरकारे उसे मानने के लिए बाध्य…
