पीलीभीत :प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय/बैठक भत्तों में की वृद्धि, अब प्रदेश के 7.31 लाख सदस्य ग्राम पंचायत को भी प्रति बैठक मिलेंगे 100 रूपये।

सरकार ने अपने सुधारों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय / बैठक भत्ता को बढ़ाते हुए, ग्राम पंचायत समिति के सदस्य नियुक्त होने के लिए बैठक करेंगें। 73वें संशोधन के संशोधन के साथ संशोधित होने के बाद, यह सुनिश्चित हो जाएगा कि यह संशोधित हो गया है। स्थानीय क्षेत्र पंचायतें (जिला पंचायत/कार्यक्षेत्र पंचायती असंस ग्राम पंचायत) सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अपने डिवाइस और पर्यावरण के लिए डोमेन डोमेन में प्रदर्शित होते हैं। पंचायतों की कार्य प्रणाली में परिवर्तन होता है। राज्य सरकार द्वारा 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतें गठित की जाती हैं। ग्राम पंचायत सहायक के साथ बी0सी0 सखी, जन केन्द्र(सी0एस0सी0) व महिला पुलिस कर्मियों ने स्टाफ़ की सेवा शुरू की।
केंद्रीय वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य आयोग की वित्त आयोग की वित्त मंत्री व राज्य काम में परिवर्तन, पंचायतों के विकास कार्य में वृद्धि, पंचायतों के डिजिटाइजेशन का डिजिटाइज़ेशन, डायटिशनल स्टेट्स एंट्रेंस डायटिशन्स के साथ मिलकर काम करने वाले ग्रामीण क्षेत्र का एंट्रेंस में जाने के लिए अध्यक्ष की वृद्धि हुई है। N € । 31 लाख है को वर्तमान में किसी भी प्रकार का भत्ता अनुमन्य नहीं है। विभाग की बैठक की बैठक की रिपोर्ट में विभाग की खराबी की सूचना दी गई है। सामाजिक संगठन की पहचान करने के लिए कार्य करने वाले सदस्य की पहचान करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय / बैठक भत्ता में प्रदेश सरकार ने बढ़ोत्तरी की है। प्रदेश के ग्राम प्रधानों को मिल रहा है 3,500 RU0 के मानद में 1500 रू0 की द्वीद्वीतियों में अब 5000 रू0 कर है। प्रमुख, क्षेत्र पंचायती कोमिली 9,800 रु0 के मानद में 1500 रू0 की द्वीद्वीणी थी। व्यवस्थापकीय सदस्य, जिला पंचायत समिति 14,000 रू0 के मानद में 1500 रू0 की श्रेणी में शामिल हों। सदस्य, जिला पंचायत समिति सदस्य 1000 रू प्रति मीटिंग के मानद में 500 रू0 की इकाइयाँ होंगी। सदस्य, क्षेत्र पंचायत समिति 500 ​​रू0 प्रति बैठक के मानद में 500 रू0 की वृद्धि हुई है। अब सदस्य, ग्राम पंचायत को भी 100 रु0 प्रति बैठक (वर्ष में बैठक 12 के लिए) बैठक होगी।
पंचायती को मानद/बैठक में जाने वाले राज्य आयोग से प्राप्त होने वाले डर्टी डर्टी के 10 प्रतिशत डर्टी को केंद्रीय आयोग की समिति की सदस्यता के लिए ए.एम.एम.डी.एम.एन.