पीलीभीत : शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे ने 01 जुलाई से विद्यालयों के संचालन व विद्यालयों में शिक्षक/कर्मचारियों के वेतन भुगतान सहित विभिन्न दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। सभी बोर्डो द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त छात्रों एवं जनहित में कई निर्णय लिए गये हैं। जिसमें समस्त विद्यालयों द्वारा शैक्षाणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्वि न की जाय तथा पिछले वर्ष की भांति, शैक्षाणिक सत्र 2019-20 हेतु लागू की गयी शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षाणिक सत्र 2021-22 में छात्र/छात्राओं से शुल्क लिया जाय। यदि किसी विद्यालय द्वारा शैक्षाणिक सत्र 2021-22 में शुल्क वृद्वि करते हुए, बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाये। जब तक विद्यालयों में भौतिक रूप से आॅफलाइन परीक्षा सम्पादित नहीं की जा रही है तब तक परीक्षा शुल्क छात्रों से न लिया जाय। इसी प्रकार विद्यालय बन्द रहने की अवधि में जब तक कि क्रीड़ा, विज्ञान/प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, वार्षिक फंक्शन इत्यादि, सम्बन्धी गतिविधियां नहीं हो रही है, तब तक गतिविधियों से सम्बन्धित किसी प्रकार का शुल्क एवं परिवहन शुल्क छात्रों से न लिया जाय। यदि कोई छात्र एवं उनके परिवार के सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन) कोविड-19 से संक्रमित है तथा उन्हें किसी महिीने के शुल्क को देने में कठिनाई हो रही है तो उनके लिखित अनुरोध पर विद्यालय द्वारा उस महीने का शुल्क, अग्रिम महीनों की शुल्क में किश्तों के रूप में समायोजित किया जाये। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जांचोपरान्त शिकायत पुष्टित पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त शासनादेश के क्रम में जनपद में समस्त बोर्डो द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त व निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों को आदेशित किया गया है कि उक्त आदेश के अनुपालन करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश का उल्लघंन राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय है। उक्त आदेश का कड़ाई के अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
October 6, 2024
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