पीलीभीत जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में राजस्व सम्बन्धी समीक्षा बैठक गोमती सभागार में सम्पन्न हुई। आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं किसान सम्मान निधि एवं फार्मर आईडी, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वामित्व योजना तथा अन्य कृषि आदान एवं उपादान आदि के लिए खतौनी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये 13 कॉलम की पुरानी खतौनी को 19 कॉलम की रियल टाइम खतौनी को परिवर्तित करना सुनिश्चित करें। बैठक में उन्होंने कहा कि खतौनी परिवर्तन (माइग्रेशन) से पूर्व तहसील स्तर निम्न कार्यों को दिनांक 17.01.2023 तक पूर्ण किया जाना है। उन्होने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वर्ष 2022-23 के अवशेष गॉवों के सहखातेदारों के मध्य अंश निर्धारित की कार्यवाही दिनांक 05 जनवरी तक पूर्ण करते हुये अनलॉक कराना सुनिश्चित करें। खतौनी में डिजिटल हस्ताक्षर के उपरान्त अमल दरामद किया जाये। दिनांक 17.01.2023 के पश्चात यदि क्रमबद्ध अंकन अथवा पूर्व के आदेशों की प्रविष्टि खतौनी में न होने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये जिलाधिकारी की अनुमति के पश्चात अद्यावधिक किया जाये। दिनांक 05.01.2023 के पश्चात आदेशों का अंकन खतौनी परिवर्तन हेतु ग्राम लॉक किये तक पुरानी खतौनी के साफ्टवेयर पर किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि जिन गाटो की प्रविष्टि सभी आदेशों के अन्तर्गत नाम, गाटा संख्या, क्षेत्रफल आदि का नियमानुसार अनुपालन किया जाये। बैठक में उन्होंने कहा कि दिनांक 18.01.2023 से 30 अप्रैल 2023 तक प्रति सप्ताह प्रति तहसील न्यूनतम 20-25 गांवों को भूलेख पोर्टल पर तहसील एडमिन द्वारा लॉक करने हेतु चयनित करते हुये नई खतौनी पर परिवर्तन करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। उक्त कार्य हेतु प्रत्येक सोमवार को न्यूनतम 20-25 गांवो को लॉककर कार्यवाहियॉ पूर्ण कर शनिवार की शाम, ग्राम को अनलॉक कराना सुनिश्चित किया जाये। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों/तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि शत प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाये। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी।
बैठक में मुख्य अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सूरज यादव, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।