पीलीभीत: कार्यरत श्रमिक को प्राथमिकता के आधार पर श्रम विभाग में करायें पंजीकरण-जिलाधिकारी।

पीलीभीत जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे की अध्यक्षता में रू0 50.00 लाख से अधिक लागत की भवन निर्माण परियोजनायें, क्रिटिकल्स गैप्स योजना, बार्डर एरिया डेवप्लमेंट कार्यक्रम एवं त्वरित विकास योजना आदि के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक गांधी सभागार, पीलीभीत में सम्पन्न हुई। आयोजित बैठक में समीक्षा के दौरान राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय बिलसण्डा में भवन की फायर एनओसी के सम्बन्ध में निर्माणाधीन संस्था व सीएफओ को निर्देशित करते हुये कहा कि आवश्यक मानकों का परीक्षण कर एनओसी जारी कर भवन को हैण्डओवर करने की कार्यवाही की जाये। जनपद में 06 निर्माणाधीन राजकीय विद्यालयों में अगस्त तक पूर्ण कर लोकार्पण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षकों को उपरोक्त विद्यालयों की वर्तमान प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। डायट बीसलपुर में चल रहे निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निर्माणाधीन संस्था को निर्देशित किया गया कि अवशेष कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करा लिये जाये तथा लोकार्पण का कार्य मा0 जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराया जायेगा।
इसके साथ ही साथ सीएनडीएस द्वारा निर्माणाधीन चूका स्पॉट, आश्रय गृह स्थल बीसलपुर व पीलीभीत, क्राइम ब्रांच, यूपीसिडोको द्वारा राजकीय आश्रम पद्वति माधौटांडा, स्वास्थ्य केन्द्र दियोरिया कला, यूपीपीसीएल द्वारा निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्र सुहास सहित खेलो इण्डिया के तहत मल्टीपरपज हॉल, कृषि बीज केन्द्र, राजकीय पॉलीटेक्निक के महिला छात्रावास व अन्य निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा करते हुये समस्त संस्थाओं को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि कार्यों को निर्धारित समय में मानक के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जाये तथा समय से कार्यों की यूसी भेजना सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही साथ राजकीय निर्माण निगम द्वारा पूरनपुर में निर्माणाधीन सीएचसी को पूर्व निरीक्षण के दौरान कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न होने पर संस्था सिद्धेश्वर को ब्लैक लिस्ट करने के उपरान्त भी कार्य करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए तत्काल हटाने के कडे़ निर्देश दिये गये।
सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान पीडब्लूडी द्वारा 27 सड़कों का कार्य न प्रारम्भ करने पर असंतोष व्यक्त करते हुये, इस सम्बन्ध में शासन को अवगत कराने हेतु जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देशित किया गया और साथ ही साथ सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन पुलो की प्रगति न होने के कारण भी शासन को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। समस्त निर्माणाधीन संस्थाओं को कडे़ निर्देश दिये गये कि साइड पर कार्यरत श्रमिकों का विवरण के साथ साथ उनका श्रम विभाग में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ श्रमिकों को उपलब्ध कराया जा सके। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। अगली बैठक तक पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाये। इसके साथ ही साथ सभी निर्माणाधीन संस्थाऐं भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण भी जल संरक्षण हेतु सुनिश्चित करेंगे।
आयोजित बैठक में जिलाधिकारी समस्त निर्माणाधीन संस्थाओं को कडे़ निर्देश देते हुये कहा कि कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। उन्होंने कहा कि कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें और जिन परियोजनाओं में प्रथम किस्त का उपभोग कर लिया गया है तत्काल पत्र प्रेषित किस्त की मांग कर ली जाये। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव, ज्वाइंड मजिस्ट्रेट नूपुर गोयल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 सीमा अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता पीडब्लूडी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मंडल संवाददाता रामगोपाल कुशवाहा