पीलीभीत -आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्ता परक ढंग से करें निस्तारण।

पीलीभीत जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों एवं कर-करेत्तर की समीक्षा बैठक गोमती सभागार में सम्पन्न हुई। कर करेत्तर की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वाणिज्यकर, स्टाम्प, परिवहन, विद्युत, सामाजिक वानिकी, टाइगर रिजर्व, बाढ़ खंड, मण्डी, खनन, राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों के निर्धारित किये गए लक्ष्य के सापेक्ष अब तक की गई राजस्व वसूली की विभागवार समीक्षा की गई। स्टाम्प की समीक्षा के दौरान आईजी स्टाम्प को निर्देशित करते हुये कहा कि बडे बकाएदारों से लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कराना सुनिश्चित करें। एआईजी स्टाम्प को निर्देशित किया गया लम्बित वादों का समय से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान एआरटीओ को वसूली बढाने के निर्देश दिये गये। मण्डी समिति की समीक्षा के दौरान मण्डी सचिव को निर्देशित किया कि क्रय केन्द्रों पर बकाया धनराशि प्राप्त करना सुनिश्चित करें। खनन विभाग की समीक्षा के दौरान वसूली की प्रगति ठीक पाई गई। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप वसूली करने के निर्देश दिये गये। वाणिज्य कर, परिवहन, मण्डी से सम्बन्धित अधिकारियों को कडे निर्देश देते हुये कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित की जाये। जिलाधिकारी द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को कडे निर्देश देते हुये कहा कि आईजीआरएस पोर्टल को नियमित देखें कोई भी सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में न आने पाये, यदि किसी भी विभागाध्यक्ष का सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में पाया गया तो उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही जाएगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापरक ढंग व समय से निरस्तारण कर शिकायतकर्ता का मोवाइल नम्बर पोर्टल पर अवश्य अपलोड करें। इसके साथ ही उन्होंने समस्त विभागाध्यक्षों को आईटीआई की शिकायतों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों से जारी आरसी के सम्बन्ध में जानकारी ली गई।
राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी निर्देश दिये गये अपने यहां लम्बित पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करायें। भू-राजस्व/राजस्व संहिता के वाद अधिक समय तक लम्बित न रखा जाये। बैठक के दौरान समस्त उप जिलाधिकारियों को सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे, पारिवारिक लाभ योजना, पेंशन प्रकरण, पुराने वादों का निस्तारण, तालाबों को कब्जा मुक्त करने सम्बन्धी दिशा निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया सार्वजनिक स्थलों व चकरोड से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी अपने यहां लम्बित पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करायें।
बैठक के दौरन अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) मजिस्ट्रेट रामसिंह गौतम, नगर डॉ0 राजेश कुमार, एआरटीओ वीरेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता शारदा सागर खण्ड, अधिशासी अभियन्ता विद्युत, समस्त उप जिलाधिकारी,श्रम प्रवर्तन अधिकारी, समस्त तहसीलदार, सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।