मुख्य विकास अधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जिला समन्वय समिति व जिला स्तरीय पुनर्रीक्षा समिति की बैठक गोमती सभागार, विकास भवन में सम्पन्न हुई। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला समन्वय समिति की बैठक में समीक्षा करते हुए ऋण जमा अनुपात में जिन बैंकों का ऋण जमानुपात भारतीय रिज़र्व बैंक के मानक के अनुरूप नहीं था, उनको ऋण जमानुपात में अपेक्षित सुधार किये जाने के निर्देश दिये। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत जनपद को प्राप्त लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने पर सभी बैंकर्स को बधाई दी। साथ ही पीएमईजीपी, ओडीओपी एवं एमवाईएसवाई में लक्ष्यों के सापेक्ष पत्रावलियों के वितरण को 15 दिन के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने एनआरएलएम योजना के तहत लंबित समस्त आवेदनों को आगामी 15 दिवस के अंदर निस्तारित करने के निर्देश दिए।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बैठक में कुछ बैंकों के अधिकारी उपस्थित न होने पर एलडीएम को निर्देशित किया कि ऐसे बैंक अधिकारियों के उच्चधिकारियों को लिखित रूप में अवगत कराया जाये कि उक्त अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी बैंक अधिकारियों को जनसुनवाई का निस्तारण समय पर करने के लिए निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि लोगों को रोजगार हेतु ऋण देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाये। बैठक में नाबार्ड द्वारा तैयार की गई सम्भाव्यतायुक्त ऋण योजना (Potential Linked Plan) की पुस्तिका का विमोचन किया गया। जनपद की ऋण संभावनाओं में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु गत वर्ष की अपेक्षा 8.47ः की वृद्धि की गई है।
बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक, परियोजना निदेशक (डीआरडीए), एलडीएम, डीडीएम नाबार्ड, जिला कृषि अधिकारी, सभी बैंकों के जिला समन्वयक, उपायुक्त उद्योग, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।